काठमाडौं (पहिचान) माघ २९ – सरकारले समलिंगी विवाहबारे महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण र कानुन मन्त्रालयको धारणा माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले समलिंगी विवाहबारे तीन दिन भित्र मन्त्रालयको धारणा दिन निर्देशन दिएको छ । २०१५ नोभेम्बर ४ देखि स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघको युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु ‘युपीआर’ मा नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका समलिंगी विवाह सहित १६ वटा बिषयको सम्वन्धित मन्त्रालयहरुसँग धारणा माग गरेको मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले पहिचान अनलाइनलाई जानकारी दिए ।

राष्ट्रसंघको सिफारिसको जवाफ सरकारले आगामी मार्च १६ भित्र दिनुपर्नेछ । हामीले जनाएका प्रतिवद्धताबारे महिला बालबालिका, श्रम, गृह, कानुन लगायतका मन्त्रालयसँग मन्त्रालयको धारणा के हो भनेर मागेका छौ सचिव घिमिरेले भने, दुई दिन विदा परेकाले आइतवारसम्म धारणा आउने आउने आशा छ । प्रत्येक चार वर्षमा हुने राष्ट्रसंघको युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु ‘युपीआर’ २०१५ को नोभेम्बर ४ देखि स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा भएको थियो ।

नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजका उपनिर्देशक परशुराम राई सहभागी थिए । ‘हामीले नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकारका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै चार पाँचवटा विषय सिफारिस गरेका थियौं,’ राइले भने, ‘त्यसमध्ये ‘रेप ल’ (समलिंगीहरुमा पनि बलात्कारमा न्याय दिनेगरी कानुन बनाउने सिफारिस) र समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन सिफरिस गरेको थियौ ।’

नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा राम्रो काम भएको भन्दै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन स्पेन, ब्राजिल, क्यानडा, स्वीडेन र इजरायलले सिफारिस गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले युपिआरमा भाग लिने क्रममा नै सिफारिसको जवाफ मार्च महिना भित्र दिने भनेका थिए । राष्ट्रसंघको सिफारिसको जवाफ दिन मन्त्रालयहरुको धारणा माग गरेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयबाट धारणा आएपछि छलफल गर्ने र नेपाल सरकारको धारणा तयार गर्ने सचिव घिमिरेले वताए ।