काठमाडौं (पहिचान) फागुन ३ – नील हिरा समाजले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्य सचिव सोललाल सुवेदी मार्फत सचिव कमलशाली घिमिरेलाई भेटेर समाजको प्रतिनिधिमण्डलले समलिंगी विवाह सम्वन्धि कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले बिश्वव्यापी आवधिक समिक्षाबारे भएको छलफलमा आफ्नो समूदायलाई नबोलाइएको गुनासो गरिन् । यहाँहरुले सरोकारवालासँग छललफल गर्न भएछ ढकालले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव घिमिरेलाई भनिन्, त्यो छलफलमा हामीलाई किन बोलाइएन ?

सचिव घिमिरेले भुलवश यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदाय छुटेको भन्दै अव हुने छलफलमा सहभागी गराउने प्रतिवद्धता जनाए । समाजका उपनिर्देशक परसुराम राईले बिश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसारका कानुन निर्माण गर्न सचिव घिमिरेलाई आग्रह गरे ।

सचिव घिमिरेले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने नदिनेबारे स्वास्थ्य, कानुन र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँग धारणा मागेको जानकारी गराए । ति मन्त्रालयबाट धारणा आएपछि छलफल गरेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छौ होला सचिव घिमिरेले भने ।
ध्यानाकर्षण पत्र :

मिति : २०७२।११।०३
श्रीमान मूख्य सचिव ज्यू,
नेपाल सरकार,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं
बिषय : समलिंगी विवाह सम्वन्धि कानुन निर्माण गर्नेबारे ।
उपरोक्त सम्बन्धमा यस देशमा रहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका हक अधिकार प्राप्तीको लागि यस नील हिरा समाजले सक्रिय भूमिका गर्दै आइरहेको व्यहोरा यहाँमा विदितै छ । यस संस्थाको तर्फबाट संस्थापक सुनिलबाबु पन्त समेत भएको मुद्धामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई आफ्नो पनको पहिचान दिने, बिद्यमान बिभेदपूर्ण कानुनहरु संसोधन गर्ने, भविष्यमा कानुन बनाउँदा समेत यस समूदायलाई विभेद नगर्ने गरी कानुन बनाउनु र समलिंगी सम्वन्धलाई स्वीकार गरी सो सम्वन्धि अध्ययन गर्न समिति बनाउने भनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको व्यहोरा यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छौ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला बमोजिम गठित अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन निवर्तमान मूख्य सचिव ज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाई सकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सम्वन्धि बर्तमान संयन्त्र मध्येको बिश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा (Universal Peridoc Review ) यसअघि भएको नेपाल सम्वन्धी समिक्षामा नेपालमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने सिफारिस भएको र सो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता समेत जनाइसकेको छ । नेपालको संबिधान सभाबाट बनेको नेपालको संबिधानमा मौलिक हक अन्तर्गतको समानताको हकमा (यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदाय समेतको लागि राज्यले बिशेष कानुन बनाउन सक्नेछ ) भन्ने संबैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा बिश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा (Universal Peridoc Review) को सिफारिसहरुको कार्यान्वयनबारे पुन संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको अबस्थाबारे निकट भविष्यमानै समिक्षा हुन गइरहेको व्यहोरा यहाँमा अवगतनै छ । उक्त सत्रमा समलिंगी विवाहबारे पुन नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिनुपर्ने हुँदा समलिंगी विवाह सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र नेपालको संबिधानको आधारमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
पिंकी गुरुङ

अध्यक्ष

मनिषा ढकाल 

कार्यकारी निर्देशक 

नील हिरा समाज