काठमाडौं (पहिचान) बैशाख ७ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नु पर्ने वताएको छ । नयाँ संबिधानमा यो समूदायलाई सम्बोधन गरिसकेकाले छुट्टै कानुनको आबश्यकता भएको आयोगको भनाई छ । आयोगका मानवअधिकार अधिकृत बासुदेव बजगाईले संबिधानमा लेखेर मात्रै नपुग्ने भन्दै यो समूदायका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नु पर्ने वताए ।
नील हिरा समाजको दिवा परियोजनाले एचआइभी संक्रमण, मानवअधिकार उल्लघंनको अभिलेखिकरण र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकारका बिषयमा दिएको तालिममा मानवअधिकार अधिकृत बजगाईले पुरातनवादी सोचका कारण यो समूदायका व्यक्ति माथि विभेद हुँदै आएको वताए । तर पनि पहिले भन्दा अहिले विभेद केही घटेको छ, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनेको छ उनले भने, अरुलाई बुझाउने दायित्व भुल्नु हुँदैन ।
उनले आफ्नो बारेमा बुझाउने पहिलो दायित्व आफ्नु हुने भएकाले अरुले बुझेनन् भनेर निराश हुन नहुने वताए । मानवअधिकारको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हो बजगाईले भने न्याय खोज्दै जानेलाई राज्यका निकायले यातना दिन पाउँदैनन् ।
तालिममा सहभागी विभिन्न जिल्लाका समलिंगी तेस्रोलिंगीले बलियो कानुन बनाउन राज्यलाई दवाव दिन मानवअधिकार आयोगलाई आग्रह गरे । आफूहरुलाई महिला र पुरुष भन्दा फरक व्यवहार गर्नाले आत्मवल घटेको उनीहरुको भनाई थियो । उच्च सम्मान र उच्च मनोवलका साथ समाजमा स्वतन्त्र पूर्वक जीवन यापन गर्न वलियो कानुनको आबश्यक्ता छ समलिंगी तेस्रोलिंगीले भने, मानवअधिकार आयोगले यस्तो बलियो कानुन बनाउन राज्यलाई दवाव दिनुपर्छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
