विपना पनेरु/कास्की (पहिचान) जेठ ३ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समूदायको अधिकारका लागि सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नयाँ संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई सम्वोधन गरेकोले नेपाली नागरिक महिला पुरुष सरह उनीहरुको अधिकारका लागि सहयोग गर्ने आयोगले प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी निमित्त क्षेत्रिय निर्देशक सम्झना शर्माले सविधानमा लेखेर मात्र नपुग्ने भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान वकालत गर्ने आश्वासन दिदै यसका लागि स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म ठूलो भूमिका रहने बताइन्
नील हिरा समाजले १५ वर्षदेखी समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकरका लागि वकालत गर्दै आए पनि पितृसत्तात्मक सोच र पुरातनवादी मानसिकताका कारण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले अधिकार पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । शर्माले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई कुनै किसिमको घटना घटे न्यायका लागि सहयोग गर्न आयोग तयार रहेको बताइन् । 
यौनिक तथा लैंगिकअल्पसख्यक समूदायका ब्यक्तिको विद्यमान अवस्थावारे मूल्यांकन गर्दै अगाडी बढ्नु पर्नेमा उनको जोड छ । स्थिर सरकार नहुनु र राज्यको मुल नीति दिगो नभएकोले विभेदमा परेको समूदायलाई मुलधारमा ल्याउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।
नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहाकार प्रेमबहादुर थापाले समलिंगी तेस्रोलिंगी पनि नेपाली नागरिक नै भएको भन्दै कानुनका नजरमा सबै समान रहेको बताए । विभेदपूर्ण कानुन खोरज गर्नुपर्ने भन्दै थापाले यसका लागि सरोकारवालपक्षसँगको छलफल र लबिङलाई तिव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नौलो विहानी पोखराका राजू थकाली र परिवर्तन नेपालकी कार्यक्रम संयोजक विन्दीया गौतमले स्थानीय स्तरमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समूदायलाई गरिने व्यवहारबारे जानकारी दिदै पहिलेको तुलनामा विभेद केही कम भए पनि अन्त्य भने हुन नसकेको बताए । उनीहरुले स्थानीय तहदेखिनै विभेदको श्रृखला अन्त्य नभएसम्म कानुन र संविधानमा अधिकार लेख्दैमा समतामुलक समाज निर्माण नहुने प्रष्ट पारे ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
