काठमाडौं (पहिचान) जेठ १७ – नील हिरा समाजले अन्तरलिंगी बालबालिकाको अधिकारका लागि नेपाल सरकारले आवाज नउठाएको बताएको छ । बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी जेनेभामा भइरहेको सम्मलेनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रतिनिधिले अन्तरलिंगी बालबालिकाको अधिकारका विषयमा कुरा नगरेको भन्दै समाजले आपत्ति जनाएको छ । उक्त सम्मेलनमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी सहभागी थिए ।
“नेपालका प्रतिनिधिले अन्तरालिंगी बालबालिकालाई परिवार, स्कुल र समाजमा हुने विभेदबारे केही पनि कुरा उठाएनन्”, नील हिरा समाजका उप–कार्यकारी निर्देशक परशुराम राईले भने, “नागरिकता र राहदानीको विषयमा नेपालले कुरा उठाए जुन बयस्कहरुका लागि उठाउनु पर्ने विषय हो तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि भने नबोल्नु आपत्ति जनक विषय हो ।”
रेग्मीले सम्मेलनमा नेपाल सरकारले समलिंगी, तेस्रोलिंगी तथा अन्तरलिंगी व्यक्तिलाई नागरिकता तथा राहदानी वितरण गर्दै आएको जानकारी दिएका थिए । नेपालका बालबालिका बारे मे १९ र २० तारिकमा समीक्षा भएको थियो ।
राईले अन्तरलिंगी भन्ने वित्तिकै घर, परिवार र समाजबाटै विभेद हुदै आएको अवस्थामा त्यस्ता बालबालिका स्कुल गएर पढ्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै यसको अन्त्यका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सरकारले आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई सन्धीको पूर्ण पालना भए नभएकोबारे जानकारी दिदै पूर्ण पालनाका लागि यही शुक्रबार सुझाव दिनेछ ।
सन् २०११ देखी १३ सम्म १८ महिना देखी १० वर्षसम्मका ४६ जना बच्चाको नेपालमा यौनाङ बन्ध्याकरण गरेको सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । कान्ति बाल अस्पताल, वीपी स्मृति अस्पतालमा बन्ध्याकारण गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी धुलिखेल र वीर अस्पतालमा पनि यो बन्ध्याकरण गरिएको सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । कुल जनसंख्याको करिब एक प्रतिशत जनसंख्या अन्तरलिंगी समुदायको हुने गरेको विभिन्न संघसंस्थाले गरेको अध्ययनले देखाएका छन् ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
