काठमाडौं (पहिचान) असार ३० – राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको समानता र सशक्तीकरणको बिषय समावेश गरेको छ । नेपालको संबिधानमा पहिलो पटक यो समूदायको अधिकार लेखिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यो समूदायको सामाजिक विभेद, भ्रम हटाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालनका लागि योजना बनाएको हो ।
आयोगको चौधौ त्रिबर्षिय योजनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु प्रति सामाजिक विभेद तथा भ्रम हटाउन सरोकार संस्थाकै सहभागितामा पैरवी र प्रचार प्रसार गरिने लेखिएको छ । यस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग गर्न कार्यक्रम संचालन गरिने चौधौ योजनामा उल्लेख छ । यो समूदाय भित्र समलिंगी तेस्रोलिंगी दुईलिंगी अन्तरलिंगी व्यक्तिहरु पर्दछन् ।
यो समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजले विगत १५ बर्षदेखि आफ्नो समूदाय प्रति सामाजिक विभेद तथा भ्रम हटाउन साथै क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । योजना आयोगको चौधौ योजनामा समावेश कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्म संचालन हुनेछन् ।
योजना आयोगको चौधौ योजनामा लैंगिक हिंसा, भेदभाव र बहिष्करण अन्त्यको लागि निरोधात्मक न्यायमा पहुँच र संरक्षणात्मक उपायहरु अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै लैंगिक समानता तथा सशक्तीकरणको लागि प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने, लैंगिक हिंसाका नयाँ स्वरुपहरुको अध्ययन अनुशन्धानको थालनी तथा लैंगिक हिंसामुक्त गाविस नगर घोषणा गर्र्नको लागि सूचकहरुको विकास गरिने योजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा लैंगिक हिंसापीडित प्रभावितरुको लागि आबश्यक सेवा सहितको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रहरु स्थापना गरिने लेखिएको छ । नील हिरा समाजले चौधौ योजनामा समावेश कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
