चितवन, (पहिचान) साउन ६ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले संविधान कार्यान्वयन नभएकाले आफूहरुले अझै पनि संविधानमा उल्लेख गरेको अधिकार उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन् । नील हिरा समाज शाखा कार्यालय मानव सचेतना समाज चितवनले आयोजना गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मानवअधिकार, कानुनी अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार विषयक अन्तरक्रियामा नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहाकार सुजन पन्तले नयाँ संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
धारा १२ मा नागरिकताको हक, १८ मा समानताको हक र ४२ मा सामाजिक न्यायको अधिकार उल्लेख भएको भन्दै यही अनुसारको कानुन बनाउन सके कसैले पनि विभेद गर्न नसक्ने पन्तको भनाई छ ।
समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार उल्लेख गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो देश भएको भन्दै प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्न संयुक्त रुपमा दवाव दिनु पर्ने पन्तले बताए ।
नागरिकता लिन अझै पनि कतिपय जिल्लामा विभेद रहेको भन्दै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेडिकल सर्टिफिकेट माग्ने गरेको बताए ।
अन्य उल्लेख गरेर फारम बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै मानव सचेतना समाज चितवनका प्रमुख देब नारायण श्रेष्ठले एभरेष्ट बैंक, नेपाल टेलिकम लगायतका फारममा अन्य उल्लेख भएको श्रेष्ठले खुसी ब्यक्त गरे । उनले चितवनको एक सरकारी अस्पतालमा पनि अन्य उल्लेख गरेर फारम भर्न र सोही अनुसारको सेवासुविधा दिन गरेको आग्रहलाई वेवास्था गरेको गुनासो गरे ।
कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले रोजगारीका लागि भ्याकेन्सी निकाल्दा अन्य उल्लेख नहुँदा अबसरबाट बञ्चित हुने गरेकाले समलिंगी तेस्रोलिंगी आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन उत्साहित नहुने गरेको श्रेष्ठले बताए ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
