भक्ति शाह/पहिचान – युवा शक्ति कुनै पनि देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको संवाहक हो । युवा जनशक्तिको संख्यात्मक तथा गुणात्मक विकास नै विकसित तथा विकाससिल राष्ट्रको विकास र प्रगतिको सूचक हो ।
नेपालको युवा जनशक्ति जनसांख्यिक लाभंसबाट फाइदा लिई समृद्धि र विकासको सुनौलो युगमा प्रवेश गर्न सक्ने अवसरको अवस्थामा रहे पनि जारी लामो राजनीतिक संक्रमणले अवसरका ढोका नै बन्द गरिदिएको छ । फलस्वरुप न युवाले रोजगार पाएका छन् न देशले युवाजनशक्तिको उपयोग नै गर्न पाएको छ ।
युवा सरोकारका विषयलाई व्यवस्थित रुपमा सम्बोधन गर्दै द्धन्द्धोत्तर शान्ति तथा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण हाँसिल गर्न छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरि २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना गरेको हो । युवामा राष्ट्र राष्ट्रियता र जनताप्रतिको बफादारी, युवाका आवश्यकताको परिपुर्ती, समानता एवम समातामुलक वितरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, विश्वब्यापी मानव अधिकारको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विश्व शान्ति, सह–अस्तित्व, जाति, भाषा, संस्कृति र वातावरणीय सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन जस्ता आधारभुत मूल्य मान्यताहरुको प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ जारि गरिएको छ । उक्त नीतिमा १६ देखि ४० वर्षसम्मका सबै नागरिक युवा जनाइएको छ । सबै जात, जाति समुदायका युवाहरुलाई र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक युवा भनेर समेत समावेश गरिएको छ । नीतिमा हरेक जात, जाति, बर्ग, समुदायका यवाहरुलाई युवाका हरेक क्रियाकलापहरु गर्दा समाबेसी तरिकाले गर्ने भन्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । तर, आज त्यो नीति र युवा सम्बन्धि सरकारले गरेका हरेक क्रियाकलाप भने फरक छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवाहरुको लागि गर्दै आएका हरेक क्रियाकलापमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक युवालाई समाबेश नगराएको भन्दै गुनासो आइरहेको छ । यति मात्र नभएर युथ भिजन २०२५ तथा दश वर्षे रणनीतिक योजनामा पनि समावेश गर्ने र हरेक युवाहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि क्षमता अभिबृद्धि तालिम दिने भन्ने उल्लेख छ । तर, के यो नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार काम भएको छ ? समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको प्रश्न छ ।

युवाका हरेक गुनासा र युवालाई आवश्यक पर्ने हरेक नीति र योजनाहरु तयार गर्नको लागि युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरु, पार्टीको भार्ती संगठनहरुका युवा र युवा मन्त्रालयबाट गरि जम्मा २५ जना सदस्य भएको युवा परिषद् गठन गर्ने भनियो । उक्त परिषद् २०७३ साल असार १९ गतेका दिन गठन गरियो । परिषद गठन पनि भयो । तर, त्यो परिषद्मा नीतिमा उल्लेख भएअनुसार समावेशी नै छ न त त्यहाँ गैर सरकारी युवा नै छन् । त्यो त केवल राजनीतिक दलको भातृ संगठन जस्तै पार्टीको भर्ती केन्द्र बन्यो ।
“अतः परिषद् कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत झै भयो । हिजो हामी जहाँ थियौ आज पनि हामी त्यहीँ छौं । युवा हुँ भन्ने गर्ब गरेका थियौ तर युवा नीति अनुसार सबै युवालाई व्यवहहरमा समेट्न सकिएको छैन ।” यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक युवाहरुको गुनासो छ । त्यसैले उनीहरु भन्छन्,“नीति अक्षरस कार्यान्वयन गरियोस् । सबै युवा समान हुन् । सबैलाई समान व्यववाहर गरियोस् । समतामुलक समाज निर्माणको अभियान यहीँबाट सुरु होस् ।”

लेखक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको बिद्यार्थी मञ्च नेपालका अध्यक्ष हुन्