कास्की (पहिचान) भदौ १५ – अधिबक्ता प्रेमबहादुर थापाले देवानी तथा फैजदारी संहितामा २९९ वटा कानुनी प्रावधान समलिंगी तेस्रोलिंगी बिरोधी रहेको बताएका छन् । उनले संसद्मा विभेदकारी कानुन खारेज गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिदै त्यसमा सहयोग गर्न व्यवस्थापिका संसद् सदस्यहरु समक्ष आग्रह गरे ।
नील हिरा समाजले पोखरामा आयोजना गरेको दुई दिने राष्ट्रिय कार्याशासा भेलामा थापाले सर्वोच्च अदालतको दुई व्यक्ति सँगै बस्न पाउँछन् भन्ने निर्देशन अनुसार संविधान र कानुनबन्नु पर्नेमा जोड दिदै उनले समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई तत्काल अगाडि बढाउन अधिबक्ता थापाले आग्रह गरे । समितिको प्रतिवेदन सकारात्मक रहको भन्दै प्रतिवेदनको सुझाव अनुसारको कानुन बन्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।
नयाँ संविधानले धारा १२, १८ र ४२ मा समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार संबोधन गरेको भन्दै उनले अब सोही अनुसार राज्यले संबोधन गर्नु पर्ने बताए । संविधान अनुसार राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याअनुसार समलिंगी तेस्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
थापाले प्रशासनिक निकायमा समलिंगी तेस्रोलिंगीबारे बुझाई नै गलत रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पनि उनीहरुको पहिचान अनुसार नागरिकता दिनु भन्ने निर्देशन दिएको करिब एक दशक पुग्न लागे पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वन नगरेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट निर्देशन र गृहमन्त्रालयले परिपत्र गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनावश्यक झन्जट दिने गरेको उनले बताए । संविधानमा यौनिक तथा लंैगिक अल्पसंख्यक बिरुद्ध रहेका कानून खारेर गेरेर सकारात्मक विभेदसहितको कानुन बनाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु दूर्भाग्य भएको थापाले बताए ।
कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीले समलिंगी तेस्रोलिंगीका विषयमा आफ्नो मन्त्रालयमा पर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राज्यको कुनै पनि एउटै निकायले मात्रै सम्पूण अधिकार सुरक्षित गर्न नसक्ने उनले बताए ।
उनले भने समलिंगी तेस्रोलिंगीको विषय बुझ्नलाई गाह्रो बुझेकालाई बुझाउन गाह्रो । यही कारण यो विषयबस्तुलाई समाजमा पहिला बुझाउन गाह्रो । कानुनी शिक्षा सचेतना कार्यक्रम अन्तरगत कानुन मन्त्रालय ७३ जिल्लामा पुगेको भन्दै यो कार्यक्रम अन्तरगत तेस्रोलिंगीको अधिकारका लागि मन्त्रालय सचेत छ । संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबैलाई बुझाउनु पर्ने र त्यसका लागि तेस्रोलिंगी र संचारमाध्यमको महत्वपूर्ण योगदान हुने उपसचिव रेग्मीले बताए ।
नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव खुम्बबहादुर खातीले देवानी तथा फौजदारी संहितामा कहाँनेर संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यही अनुसार सुझाव दिन सुझाव दिए । संविधान देशको मुल कानुन भएकाले त्यससँग बाझिएका कानुन स्वत खारेज हुने भएकाले त्यती धेरै समस्या नहुने बताए ।
समलिंगी विवाहबारे राज्य स्पष्ट हुनु पर्ने उनले बताए । राज्यले सबैलाई समान भनिसकेपछि महिला र पुरुषले विवाह गर्न पाउँछन् भने समलिंगी तेस्रोलिंगीले पनि विवाह गर्न पाउनु पर्ने खातीले बताए । राज्यले नागरिकता, राहदानी दिइसकेपछि सम्पत्तिका सम्बन्धमा पनि महिला र पुरुषका ठाउँमा तेस्रोलिंगी भनेर कानुनमा उल्लेख गरे पुग्ने उनले बताए ।
एमाले नेतृ तथा व्यवस्थापिका संसद सदस्य टुकाभद्र हमालले संसद तथा दलहरुको दृष्टि समलिंगी तेस्रोलिंगीप्रति नपुगेको स्वीकार गरिन् । अझै पनि समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अप्राक्रितिक भन्ने गरेको भन्दै मानव भएर जन्मिसकेपछि सबै प्राक्रिति हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय परामर्स भेलाले पारित गरेका एजेन्डाहरु कार्यान्वनका लागि सहयोेग गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । आफ्ना अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव लिएर आए आफू संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सकारात्मक काननु निर्माणका लागि आफू संधै सकारात्मक रहेको उनले बताइन् । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई स्थानीयतहमा प्रतिनिधित्व गराउन आफ्नो पार्टीमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
कांगे्रस नेता तथा व्यवस्थापिका संसद् सदस्य जिवन परियारले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कानुनमा समावेश गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नबाट कानुन मन्त्रालय उम्कन नपाउने बताए । राज्यका हरेक निकायमा समलिंगी तेस्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि कस्तो निर्णय र निर्देशन कसलाई दिनु पर्ने हो त्यो नील हिरा समाजको सुझाव अनुसार दिन आफू तयार रहेको बताए ।
तेस्रोलिंगीका तर्फबाट सगरमाथा चड्न चाहने मोनिका साहीलाई सहयोग गर्न पहल गर्ने उनले बताए । उनले अल्पसंख्यकको परिभाषाभित्र समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पार्न सकिए राज्यका स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गरउन सहज हुने बताए । तेस्रोलिंगी शिल्पा चौधरीले स्थानीय निकायमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिदिन र पुष्पा लामाले विभेदकारी कानुन खारेज गर्न सांसदको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
मानवअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारबादी संस्था इन्सेकका अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले कुनै पनि देशले आफ्नो देशका नागरिकसँग गर्ने व्यवहार गर्ने आधार नागरिकता भएको भन्दै नागरिकता दिने राज्यले त्यससँग बाझिने व्यवस्था गरे संबैधानिक अदालत जान सकिने बताए ।
संबिधानले सुरक्षित गरेको अधिकार नपाए अदालत जान सकिने भन्दै प्याकुरेलले आजसम्म त्यसतर्फ ध्यान जान नसकेको बताए । सर्वोच्चको फैसला कानुनसरह हुनेभन्दै सर्वोच्चले गरेको फैसला कानुन बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ । संविधानमा उल्लेख भएपनि नभएपनि मानवअधिकार व्यक्तिको स्वतसिद्ध अधिकार भएको बताए ।
समलिंगी विवाह अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन देशभरका समलिंगी तेस्रोलिंगीको हातहातमा पुर्याउन र त्यही अनुसार सांसदहरुलाई लबी गर्न सुझाव दिए ।
आउने राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नो स्पष्ट परिचय खुलाउन आग्रह गर्दै प्याकुरेलले आफ्नो संख्या स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक जानकारी गराउन आग्रह गरे । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पक्षमा पार्न भएपनि समलिंगी तेस्रोलिंगीको एजेन्डालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराई मानव अधिकारका हिसावले सबै नागरिक समान भएको भन्दै समलिंगी तेस्रोलिंगीको मानवअधिकार रक्षाका लागि आयोग सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि राज्यका विभिन्न निकायलाई सिफारिस गर्न तयार रहेको भन्दै उनले सकारात्मक विभेदका लागि सरकारी निकायहरुमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । आयोगले आफ्नो फारममा अन्य उल्लेख गरेर समलिंगी तेस्रोलिंगीका गुनासा र अधिकारका लागि फोकल पर्सन पनि तोकेको उनले जानकारी दिए । मौलिक अधिकार र मानव असिधकारका हिसावले सबै समान रहेको भन्दै त्यसैअनुसारको व्यवहार सबै पक्षबाट हुनु पर्नेमा सचव भट्टराइको जोड छ ।