काठमाडौं (पहिचान) असोज १३ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु असक्षम रहेको वतएका छन् । संसदको विधायन समितिले देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७१ माथि सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरेका छलफल कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष शर्माले जाहेरी लिन नसकेको भन्दै आयोगमा उजुरीहरु पर्ने गरेको वताए ।
जाहेरी लिनु पर्ने प्रहरी जाहेरी लिन सक्दैन उनले भने, उजुरी लिनु भनेर आयोगले दवाव दिनु परेको छ । उनले कानुन बनाएर मात्रै नहुने वताउँदै कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने वताए । राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधिकरणमा राजनीति भइरहेको उनको भनाई छ । अदालतले सजाय तोकेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने र लुक्न पाउने अवस्था रहेसम्म दण्डहिनताको अन्त्य हुन नसक्ने शर्माको भनाई छ । उनले प्रस्तावित देवानी तथा फैजदारी संहिताले कायम रहेका समस्या निराकरणमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिए ।
विधायन समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले कुनै पनि नागरिकले मेरो पहिचान छैन भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने कानुन बनाउने तयारी भइरहेको वताए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सहित सबै बर्ग, समूदाय, धर्म, जात जाति सबैको भावना देवानी तथा फौजदारी संहितामा समेटियोस भनेर सरोकारवालाहरु छलफल गरिएको पोखरेलले बताए ।
नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधब पौडेलले देवानी संहिता मानवअधिकारमैत्री बन्नु पर्ने धारणा राखे । उनले देवानी संहितामा झुक्याएर विवाह गर्न पाउने व्यवस्थामा बन्देज लगाएको वताए । प्राध्यापक डाक्टर रंजित भक्त प्रधानाङले फौजदारी कार्यविधि संहिता र अपराध संहिता मानवअधिकार मैत्री बनाउने प्रयास भएको बताए ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
