काठमाडौं (पहिचान) मंसिर १० – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा आफ्नो मुद्धामा समर्थन नजनाएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मानव अधिकार तथा लैंगिक सशक्तीकरण समन्वय शाखालाई सम्बोधन गरिएको पत्रको दर्ता नम्बर ६ हजार २ सय २७ रहेको छ । पत्र मार्फत एलजिबिटिआई समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समाजले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धामा स्वतन्त्र बिज्ञ छनौट गर्न भएको मतदानमा नेपालले समर्थन नजनाउदाँ आफूहरु दुखित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पत्र बुझाएको थियो । समाजले परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतलाई सम्बोधन गरेर कार्तिक २४ गते स्वतन्त्र बिज्ञ छनौटका लागि महासभामा हुने मतदानमा समर्थन जनाउन लिखित आग्रह गरेको थियो ।
विश्वभर नेपालको प्रगतीशिल संविधानका विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको सन्र्दभमा उल्लेख गर्दै नेपालबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु दुखदायी भएको भन्दै समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले नेपालमा रहेका उत्पिडित, पीछडिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको मुद्धामा गहिरो अध्ययन गरेर संवेदनशिल हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
अध्यक्ष गुरुङले संविधानमै अधिकार लेख्ने देश नेपालबाटै समर्थन नआउने यो गैर जिम्मेवारी पूर्ण व्यवहारले विश्वसामू नेपालको उपलब्धिको उपहास भएको महसुस भएको वताएकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मुद्धाबारे अनुगमन गर्ने बिज्ञ छनौटका लागि भएको मतदानमा नेपाल सहित १७ देश मतदान नगरी तटस्थ बसे भने ७७ देशले यो मुद्धाको विपक्षमा मतदान गरे । ८४ देशको समर्थनमा स्वतन्त्र बिज्ञ छनौट गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । ८४ देशले समर्थन जनाएको मुद्धामा नेपाल सरकारले समर्थन नजनाउनुलाई सरकारको कुटनीतिक कमजोरीका रुपमा लिन सकिने नील हिरा समाजकी कर्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले वताइन ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
