काठमाडौं (पहिचान) पुष १ – नील हिरा समाजले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धामा स्वतन्त्र बिज्ञ छनौटका लागि फेरी हुन लागेको मतदानमा समर्थन जनाइदिन आग्रह गरेको छ । राष्ट्र संघ महासभाले यसअघिनै थाइल्याण्डका भिटिट मोन्टाव्रोनलाई स्वतन्त्र विज्ञको रुपमा छनौट गरिसकेको छ । तर अफ्रिकन देशहरुले भाषा लगायतको त्रुटी देखाउँदै फेरी मतदान हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यो प्रस्तावमा आज राती मतदान हुँदैछ । यसअघि भएको मतदानमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । संविधानमा अधिकार लेख्ने नेपाल तटस्थ बस्दा बिश्वभर कस्तो सन्देश गयो ? भनेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय माथि हुने विभेद, दुरव्यवहार, हिंसा लगायतका मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाको अनुगमन गर्न राष्ट्र संघ महासभाले स्वतन्त्र विज्ञ छनौट गरेको हो ।
तर यो समुदाय प्रति नकारात्मक धारणा र व्यवहार गर्ने अफ्रिकन देशले स्वतन्त्र विज्ञ छनौटका लागि यस अघि विपक्षमा मतदान गरेका थिए । छनौट भइसकेको बिषयमा फेरी उल्टाउन सकिन्छ कि भनेर अफ्रिकन देशले अर्को प्रस्ताव लगेका छन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ, कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल र उपनिर्देशक परसुराम राईले भने, यहाँबाट राष्ट्रसंघ नेपाल प्रतिनिधिलाई फोन गरेर विज्ञ छनौटको समर्थनमा मतदान गरिदिन भनिदिनु पर्यो ।

“संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता, धारा १८ मा समानताको हक अन्तर्गत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्न नपाईने र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत राज्यका हरेक निकायमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मानवअधिकार तथा लैंगिक शसक्तिकरण शाखाका प्रमुख रमेश ढकालसँग समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले भनिन्, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धामा स्वतन्त्र बिज्ञ छनौटमा हुने मतदानमा समर्थन जनाउन राष्ट्र संघ नेपाल प्रतिनिधिलाई भनिदिनुहोस ।”
संविधानमा स्पष्ट लेखिसकेको बिषयमा पटक पटक आग्रह गरिरहनु पर्ने अबस्था प्रति समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले आपत्ती जनाइन । संविधानमा लेखिसके पछि त्यही अनुसार सरकारी निकायले पहल गर्नु पर्ने हो नि गुरुङले भनिन् पटक पटक भनिदिनुपर्यो भनेर आग्रह गरिरहनु पर्ने कस्तो बिडम्वना ? उनले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन नभए शसक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको वताइन । समाजले पत्र बुझाएर संविधानमै अधिकार लेख्ने देश नेपालबाट अब हुन लागेको स्वतन्त्र विज्ञ छनौटको मुद्धामा समर्थन जनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । समाजले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मार्फत पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ भने समाजले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि स्वतन्त्र विज्ञ छनौटको मुद्धामा समर्थन जनाउन आग्रह गरेको छ ।