काठमाडौं (पहिचान) माघ २५ – अधिकारकर्मीहरुले देवानी तथा फौजदारी संहिताले महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लगायतका समुदायको अधिकार कुण्ठित गरेको वताएका छन् । न्यायका लागि महिला सञ्जालले पत्रकार सम्मेलन गरी महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि मुलुकी ऐनमा भएका व्यवस्था भन्दा पनि पश्चगामी प्रावधानहरू देवानी संहितामा भएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
उक्त सञ्जाल महिला अधिकार वादी मात्र भए पनि यसै सञ्जालबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा पनि उठाइएको छ । सञ्जालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत १८ बुँदे माग अघि सारेको छ । संजालले माइती घर मण्डलामा भेला भएर सभामुख ओन्सरी घर्तीलाई माग पत्र समेत बुझाएको छ ।
सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन नील हिरा समाजमा कार्यक्रम अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ पनि सहभागी थिइन । देवानी तथा फौजदारी संहितामा विवाहको परिभाषामा पुरुष र महिलाको सम्बन्धलाई मात्र नभई समलिंगी सम्बन्धलाई पनि कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
