काठमाडौं (पहिचान) बैशाख १ – संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले समावेसी आयोगमा समलिंगी तेस्रोलिंगी पनि रहने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा सभापति श्रेष्ठले संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर संबोधन गरेको समुदायलाई संविधानको भावना अनुरुप समावेसी आयोगमा स्थान सुरक्षित गर्न लागेको बताए ।
संविधान अनुसार गठन हुने समावेसी आयेगमा सबै पक्षलाई समावेस गर्न कानुनमा त्यस्तो गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । श्रेष्ठले भने, ‘समावेसी आयोगमा तेस्रोलिंगीलाई पनि राख्ने विषयमा हामी लामो बहस पछि एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौ ।’ उनले संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर संबोधन गरेको तथा सामाजिक न्यायको हकमा समुहगत क्लस्टरमा समेत समेटिएको भन्दै त्यस्तो समुहलाई अधिकार दिएर मुलधारमा ल्याउनुपर्ने आवस्यकता समितिले महसुस गरेको बताए ।
उनले पछाडी परेका समुहलाई अगाडी ल्याउन अधिकार दिदै जाँदा विस्तारै पछि परेको समुह प्रतिस्पर्धामा आउने र आरक्षणको आवस्यकता पनि समाप्त हुने बताए । ‘हाम्रो पार्टीले पोखरामा महिला कोटाका लागि दुई जना उम्मेद्वार माग्दा पाँच जना सिफारिस भएको छ, एकजना दलित माग्दा तीनजनाको नाम सिफारिस भएको छ,’ राप्रपाका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘आरक्षण दिएरै भए पनि अघि ल्याउने हो भने नेतृत्व विकास हुँदो रहेछ र एकदिन आरक्षणको आवस्यकता नै अन्त्य हुने रहेछ ।’
उनले महिलालाई जस्तै समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पनि आरक्षण मार्फत नेतृत्व विकासको मौका दिनुपर्ने बताए । ‘त्यही आरक्षण र समावेसीकरणका लागि हामीले संसदीय समितिमा समेत काम गरिरहेका छौं,’ सभापति श्रेष्ठले भने, ‘संविधान अनुसार गठन हुने समावेसी आयोग सम्बन्धी विधेयकमा हामीले आयोगमा तेस्रोलिंगी प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था पारित गर्न लागेका छौं ।’ उनले दलहरुले चुनावमा समेत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समावेस गरे विस्तारै दलको नेतृत्व नै समावेसी हुने पनि बताए ।
‘गर्यो भने सबैलाई आरक्षण दिने कुरा पनि संभव हुन्छ र निश्चित समयपछि त्यो आवस्यकता हटेर पनि जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक दल केही उदार हुन जरुरी छ ।’