काठमाडौं (पहिचान) बैशाख २५ – नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वका लागि कानुनी अधिकार सुनिश्चित नगरिएको भन्दै राजनीतिक अधिकारका लागि पहल गर्ने बताएकी छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा निर्देशक ढाकालले संविधानले समेत संबोधन गरेको समुदायलाई स्थानीय तहमा कानुनी प्रतिनिधित्वबाट भने बञ्चित गरिएको बताइन् ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको वकालत गर्दै आएको संस्था नील हिरा समाजकी निर्देशक ढकालले यौनिक अल्पसंख्यक माथि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले विभेद गरेको बताइन् । ‘संविधानले त्यसैगरी संबोधन गरेका महिलालाई वडा तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गरेको छ, दलित र अल्पसंख्यकलाई पनि निर्वचित गर्ने बाटो खुल्ला गरेको छ,’ ढकालले भनिन्, ‘तर संविधानले समान नागरिकको हैसियत प्रदान गरेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेको समुदायको न त स्थानीय तह निर्वाचित ऐनले प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गरेको छ, न त अल्पसंख्यकको सूचीमा नै राखिएको छ ।’
नेपाल सरकारले संविधान अनुसार शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यको सूचीमा सूचीकृत गरेपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सूचीमा नपार्दा अल्पसंख्यकको कोटाबाट प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चित छन् ।
‘हामीले कानुनबाट संरक्षण नपाएकाले अब राजनीतिक संरक्षणका लागि लविङ गरिरहेका छौं,’ ढकालले भनिन्, ‘त्यसैले समुदायका सदस्यहरुलाई आआफ्ना ठाउँमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धामा सकारात्मक हुने र सपोर्ट समेत गर्ने उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौं ।’ उनले आआफ्नो आस्था अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु पार्टीमा आबद्ध भएको भन्दै सबै पार्टीलाई त्यसका लागि आआफ्ना ठाउँबाट तथा सामुहिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराउन लगाएको उनले बताइन् ।
नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भनेर संविधानले संबोधन गरेका एलजीबीटीआई समुदाय अन्तराष्ट्रिय रुपमा जनसंख्याको आठ देखि दश प्रतिशतको हाराहारी हुने मान्यता छ । नेपालमा भने करिव पाँच लाख यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु समुदायको सम्पर्कमा रहे पनि निर्वाचन आयोगले गरेको मतदाता नामावली संकलनमा भने एक सय ४३ जना मात्र सहभागि भएका छन् ।