समलिंगी मात्र भनेर विवाहको अवधारणा पूर्ण हुँदैन ‘भावनात्मक रुपमा आकर्षित दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध भनिनुपर्छ’ : मनिषा ढकाल

समलिंगी मात्र भनेर विवाहको अवधारणा पूर्ण हुँदैन ‘भावनात्मक रुपमा आकर्षित दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध भनिनुपर्छ’ : मनिषा ढकाल

काठमाडौं (पहिचान) असोज ११ -नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि विवाहको मात्र नभएर सबै विषय समेटेर कानुन बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा कार्यकारी निर्देशक ढकालले समान्य कानुनबाट नैं सबै विषय सम्बोधन गर्दा उचित हुने भएपनि सरकारले नैं विशेष कानुन ल्याउन लागेकाले त्यसमा सबै विषय समेटिनुपर्ने बताइन् ।

‘हुन त एलजीवीटीआई समुदायका अधिकार सामान्य कानुनबाट नैं संबोधन गर्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले भनिन्, ‘तर, सरकारले नैं विशेष कानुन ल्याउन भनेकाले देवानी र फौजदारी विषयमा संसद्ले संबोधन गर्न छुटाएको छ । त्यसैले अव विशेष कानुन ल्याउँदा एलजीवीटीआई समुदायका सबै अधिकारका विषय समेटिनुपर्छ ।’ ढकालले त्यसका लागि अब बन्ने विशेष कानुनमा ती सबै विषय समेट्न लविङ पनि गरिने बताइन् ।

ढकालले समलिंगी विवाह भन्ने मात्र विषय संबोधन गरेर एलजीवीटीआई समुदायको विवाह सम्बन्धी अवधारणा नसमेटिने भन्दै ‘भावनात्मक रुपमा निकटता भएका दुई व्यक्तिबीचको विवाह’ भने मात्र त्यसले समेट्ने बताइन् । ‘विवाह भन्ने कुरा नितान्त दुई व्यक्तिबीचको समझदारीमा निर्धारण हुने विषय हो,’ ढकालले भनिन्, ‘त्यसैले विवाहमा समलिंगी विवाह भन्ने मात्र विषय राख्दा त्यसले एलजीवीटीआई समुदायको विवाहसम्बन्धी अवधारणा समेट्दैन त्यसैले ‘दुई व्यक्तिको भावनात्मक आकर्षणबाट बन्ने सम्बन्ध’ भनेर संबोधन गर्नुपर्छ ।’

उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई नागरिकता र कागजातका विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गरेको भन्दै त्यसलाई उपभोग गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सर्बोच्चले आफ्नो पहिचान अनुसार नागरिकता लिन मात्र हैन, लिइसकेको नागरिकता पहिचान अनुसार परिवर्तन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ,’ ढकालले भनिन्, ‘त्यसबाहेक शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित सबै कागजात पनि सच्याउन कानुन बनाउन आदेश दिएको छ ।’ उनले अब कानुन निर्माणमा सबैले सकारात्मक दवाव दिनुपर्ने बताइन् ।

ढकालले सर्बोच्चको फैसलाले नेपाल सरकारका अधिकारीलाई पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कोही पनि अधिकारीले अब एलजीविटिआईका विषय बुझेको छैन भन्न नपाउने बताइन् ।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.