काठमाडौं (पहिचान) कार्तिक २२ – सरकारले पहिलो पटक अन्तरलिंगी बच्चाको पहिचान अनुसार जन्मदर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । बालबालिकासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा हरेक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान अनुसार नाम र जन्मदर्ता गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

बिधेयकमा अन्तरलिंगी बालबालिकालाई जीवन रक्षाका लागि बाहेक लिंग परिवर्तन वा कुनै लिंग कायम गर्ने गरी शल्यक्रिया गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो गरेमा बालबालिका माथिको हिंसा ठहर्ने र कानुन अनुसार कारवाही हुने विधेयकमा राखिएको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको बालबालिका शाखाका प्रमूख उपसचिव बुद्ध गुरुङले पहिचान अनलाइनलाई जानकारी दिए ।

विधेयकमा पहिलो पटक छोरा र छोरीसँगै सन्तान भन्ने शब्द राखिएकाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी बालबालिकालाई पनि समेट्न खोजिएको गुरुङले वताए । “कसैले पनि आफूले जन्म दिएका सन्तानहरू बीच, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री र आफूले जन्म दिएको सन्तानहरू बीच तथा आफ्ना सन्तानहरू र आफ्नो संरक्षणमा रहेका बालबालिका बीच कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन मस्यौदा बिधेयकमा लेखिएको छ, कसैले पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनुअघि र वैवाहिक सम्बन्ध कायम भइसकेपछि जन्मेका सन्तानहरू बीच कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन ।”

उनले यो समुदायको संविधानमै अधिकार लेखिएकाले देशको आवश्यकता अनुसार बालबालिका सम्वन्धी ऐन संसोधनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए । “अन्तराष्ट्रिय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा नेपालले जनाएको प्रतिवद्धता  र सरकारले यो बिषयमा कानुननै बनाउनु पर्छ भन्ने आवश्यकता ठानेर यो मस्यौदा तयार भएको हो गुरुङले भने ।”

बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई विगतमा भन्दा समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको भन्दै उनले मस्यौदामा राख्नु पर्ने छुटेका बिषय भए सुझाव दिन आग्रह समेत गरे । मस्यौदा विधेयक नयाँ बन्ने संघिय संसदमा पेश हुनेछ । संघिय संसदले ऐन पारित गरेपछि ऐन अनुसार नियम, विनियम बन्नेछ ।

लामो समयको लविङलाई सरकारले सम्बोधन गरेको नील हिरा समाजका उपनिर्देक परसुराम राईले वताए । उपनिर्देशक राईले यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने वताए ।