विश्वविद्यालयको उक्त धारणा यस अघि अदालतबाट भएको लैंगिक पहिचान स्वीकार गर्ने फैसला विपरित भन्दै तेश्रोलिङ्गीको अधिकारमा कृयाशिल नील हिरा समाजले विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । समाजका तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङ, अधिवक्ता सुजन पन्त, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष भक्ति शाह, मानव अधिकारकर्मी सुदिप गौतम लगायतको टोलीले त्रिवि प्रशासनका निरिक्षक पुष्प राज जोशीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
छलफलका क्रममा निरिक्षक जोशीले विश्वविद्यालयको नियम अनुसार भर्ना लिन नमिल्ने बताए । समाजको टोलीका सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार लैंगिक पहिचानका आधारमा शैक्षिक प्रमाण पत्र पाउने परामादेश जारी गरिसकेको स्मरण गराएका थिए । समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले अदालतको फैसला अनुसार त्रिविले नियम बनाउनुपर्ने र कसैलाई लैंगिक पहिचानका आधारमा विभेद गर्न नमिल्ने वताइन । त्रिविले पहिचान प्रदान नगरे अदालतको अवहेलना हुने अधिवक्ता पन्तको तर्क पछि निरिक्षक जोशीले यस बिषयमा वोर्ड बैठक बसेर त्रिवि परिषद्मा लगि छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
संविधानको धारा १२ ले लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत माघ १० गते गरेको फैसलाले समेत लैंगिक पहिचान स्वीकार गर्न निर्देश गरेको हुँदा त्रिविले पनि लैंगिक पहिचानका आधारमा फारम भर्न दिनु पर्ने समाजको तर्क छ ।
त्रिचन्द्र क्याम्पसमा समाज शास्त्र संकायमा स्नातक अध्ययनरत रुक्साना कपालीले आफ्नो लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकताको नाममा रजिष्ट्रेसन फारम भर्दा अस्वीकृत गरिएको हो । कपालीको एस एल सी सम्म जैविक लिंगमा आधारित जन्म दर्ताको नाम क्रोजन कपाली थियो भने लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता लिँदा रुक्शना कपाली नाम राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पहिचान अनुसारको नागरिकता लिए पछी जैविक लिंगका आधारमा जन्म दर्ताको नाम परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान छ । रुक्शनाले ंकक्षा १२ सम्मको शिक्षा हासिल गर्दा नागरिकताकै नाममा गरे । उनले यसका लागि वडा कार्यालयबाट कारण खुलाई, दुइ व्यक्ति एकै हुन भन्ने पत्र समेत बनाएका छन् ।
स्नातक तहमा त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना गर्दा सम्म सोही नाममा भए पनि त्रिविमा रजिष्ट्रेसन फारम भर्दा अस्वीकृत गरिए पछि विवाद भएको हो ।
साभार : एडु खवर
