ललितपुर (पहिचान) बैशाख ११ – नेपालमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको ३ बर्षपछि बैबाहिक समानताको बहस सुरु भएको छ । सरकारले समलिंगी विवाहको प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर मौन बसेपछि नेपालमा बैबाहिक समानताको बहस सुरु भएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले नै गठन गरेको समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने ८ सदस्यीय समितिले २०७१ सालमै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा समलिंगी जोडी मात्रै होइनन् नेपालमा रहेका तेस्रोलिंगी महिला, तेस्रोलिंगी पुरुष, अन्तरलिंगी व्यक्ति को सँग विवाह गर्न चाहन्छन र त्यसका लागि कस्तो कानुन बनाउनु पर्छ भनेर प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ । प्रतिवेदन लेखनका क्रममा समितिका सदस्यहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका घर घरमै गएर अध्ययन गरेको प्रष्टोक्ती पनि दिदै आएको छ ।
तर, पछिल्लो समय यो प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज गरेर बैबाहिक समानताबारे छलफल भइरहेको छ । यही र अहिले नै अधिकार नामक (RIGHT HERE RIGHT NOW) संस्थाले समलिंगी विवाह भनेको समलिंगी पुरुष पुरुषबीच र समलिंगी महिला महिलाबीच मात्रै भएकाले बैबाहिक समानताबारे बहस सुरु गरेको वताएको छ । उसलाई तेस्रोलिंगी महिला र पुरुष तथा अन्तरलिंगीको विवाहबारे समलिंगी विवाहको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ भन्ने जानकारी नभएको पाइएको छ ।
नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको अधिकारका बिज्ञको शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा, समलिंगी विवाह भनेको समलिंगी जोडिले, नागरिक (civil) वा धार्मिक प्रथा द्वारा विवाह बन्धनमा वांधिनु हो भने वैवाहिक समानता भनेको कानुनले समलिंगी विवाह र विपरितलिंगी विवाहलाई समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्नु हो । अहिले नेपालमा वैवाहिक समानता छैन किनकि समलिंगी विवाहले मान्यता नै पाएको छैन । बिज्ञका अनुसार यो भन्न सकिन्छ कि वैवाहिक समानताका लागि पहिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण हुनुपर्छ ।
भोलि यदि समलिंगी विवाहले मान्यता पायो भने पनि कानुनले विपरितलिंगी विवाहसरी समान हैसियत र अधिकार प्रदान गरेको छ कि छैन हर्नु पर्ने हुन्छ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्त भन्छन्, एकै चोटिमा वैवाहिक समानता पाउन गारो भएको कुरा विभिन्न देशका उदाहरण वाट हेर्न सकिन्छ । जस्तै बेलायतमा (UK ) मा सन् २००४ मा समलिंगीका लागि ’नागरिक (जोडि) (civil partnership) ले मान्यता पायो, विवाह भनिएन त्यतिखेर । अनि सन २०१४ पछि मात्र बैबाहिक मान्यता र बैबाहिक समानता पाएको छ समलिंगी जोडिहरुले पनि । पन्त भन्छन्, वैवाहिक समानतामा कसरी भिन्न विवाहलाई सेष पछिको सम्पत्तिको अधिकार, धर्म सन्तान राख्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, विमा, पेन्सन वा करको दायरामा कसरी समेटिएको छ लगायत विषयहरु हेर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियामै यो समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि सघर्ष गरेका पन्तको यो भनाईबाट पनि पुष्टी हुन्छ कि नेपालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारी समितिले तयार पारेको समलिंगी विवाहको नाम दिएर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे तयार भएको पहिलो दस्तावेजलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडी दौडने होइन कि पहिले आफ्नो कान समाउनु पर्छ भन्ने कुरा अहिले बहसमा आएको बैबाहिक समानताको कुरा र समलिंगी विवाहबारे सरकारको पहिलो लिखित दस्तावेजसँग मेल खान जान्छ । त्यसैले होला, बैबाहिक समानताको बहस सुरु गरेको संस्थाले सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जनाएको छ ।
संस्थाले गरेको छलफलमा प्रस्तुत आधारपत्रमा समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आवश्यक बुँदाहरु राख्ने सहमति समेत भएको छ । समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बुदाँहरु पनि समेटेर आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिन्छौ संस्थाका प्रतिनिधिले भने, विवाहको कानुन माग गर्ने यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मातृ संस्था नील हिरा समाजबाट थप सुझावको आशा गरेका छौ ।
छलफलमा नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता सुजन पन्तले समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुले सर्वोच्च अदालतको अवहेलन गरेको वताए । दिनविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा रिट दर्ता गर्न सकिन्छ पन्तले भने, संविधान अनुसार २०७५ भदौसम्म संविधान कार्यान्वयन भइसक्नु पर्छ, त्यो बेलासम्म सरकारले समलिंगी विवाहको कानुन बनाउनु पर्छ ।
नील हिरा समाजमा कार्यरत अधिकारकर्मी अनुज पिटर राईले यो या त्यो नाम जे राखे पनि समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगीले अरु महिला पुरुष सरह बैबाहिक अधिकार पाउनु पर्ने वताए । हामी नाममा विवाद गर्दैनौ उनले भने, तर हामी जस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले विवाहको अधिकार पाउनु पर्छ । समाजमै कार्यरत अर्का अधिकारकर्मी आदित्य राईले विवाह भएपछि सम्पत्तीको अधिकार, धर्म सन्तान राख्न पाउने अधिकार सहित कानुन बन्नु पर्ने वताए । अहिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको विवाहबारे कानुन नबन्दा जोडिएका घरबार तोडिएका छन् उनले भने, विवाह गरेपछिको सम्वन्ध बलियो हुने व्यवस्था कानुनमा राख्नु पर्छ ।
संसारमा सबै भन्दा पहिले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने देश नेदरल्याण्ड हो भने पछिल्लो देश अष्ट्रेलिया हो । त्यसैले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई बैबाहिक अधिकार दिने नाममा यो या त्यो शब्द भनेर बहस गर्नुको साटो महिला मन्त्रालयमा थन्किएको समलिंगी विवाहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दवाव दिन सबै सरोकारवाला पक्ष लाग्नुको अर्को विकल्प छैन ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
