काठमाडौं (पहिचान) जेठ ७ – सरकारले अवसरमा पछि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउन दृढ रहेको बताएको छ । अवसरमा पछि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउन सरकार दृढ छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले भनिन् । तर, पछि परेको समूदाय कुन कुन हुन भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन । अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको र दातृ निकायकै भरमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पछि परेको समुदाय भनिएको हो या होइन प्रष्ट छैन ।

“लोकतन्त्र न्याय र समानताको प्रणाली हो राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मान घटीबढी हुने छैन ।”

” सरकारले साामाजिक न्याय र र समानताको दृढ पक्षपोषण गर्दछ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, सबै प्रकारका भेदभाव र अन्यायको अन्त्य, न्यायको प्राप्ति र सबैका लागि समृद्धि यस सरकारको नीति हुनेछ । अवसरमा पछि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउन सरकार दृढ छ ।” नीति तथा कार्यक्रममा सरकार स्वतन्त्र न्यायालय, मानवअधिकार र मौलिक हकप्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ ।

तथ्य, तर्क र कानुनका आधारमा जनताका जायज मागहरुलाई सुन्ने र पूरा गर्ने काम हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । एक जना मात्र नेपाली भोकै रह्यो भने सबै नेपालीले खाएका छन भन्न सकिदैन लेखिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममको ८३ नम्वर बुदाँमा समाजका राम्रा मूल्य र मान्यताहरुको संरक्षण गरिने भनिएको छ ।

बालविवाह, दाइजो, तिलक, बोक्सी, छाउपडी, जातीय भेदभाव, उत्पीडन तथा छुवाछुत एवं सामाजिक कुरीति उन्मूलन गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा सबै जाति, बर्ग, लिंग र समुदायलाई राष्ट्रिय मुलप्रवाहमा आबद्ध गरिने भनिएको छ । १ सय ३ बुँदा रहेको ४३ पेजको नीति तथा कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघिय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यको हैसियतमा नेपालले प्रभावकारी निष्पक्ष र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरि मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने लेखिएको छ ।

तर, पहिलो पटक संविधानको मौलिक हकमै लेखिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे भने संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कुनै सम्बोधन गरेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन नसकेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत हुने बजेटमा समेटिएला भन्नेमा आशंका बढेको छ ।

यो बिषयमा बैशाख ३१ गतेको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संबोधन गर्ने संकेत गरेका थिए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाती, तेस्रोलिंगी सबैको कुरा उठेको वताएका थिए ।

“सबै नागरिकलाई विभेद रहित ढंगले अघि बढाउने भने पछि हामी सबै त्यसैमा पर्र्यौ उनले भने, अब खण्ड खण्डमा खोज्नु हुँदैन कार्यक्रममै खोज्नु पर्छ, त्यसमा हामी बजेटमा छलफल गर्ने नै छौ ।”

बाम गठबन्धनबाट बनेको सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको बिषय समेटेको थिएन । त्यसैले यो बिषय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको हो ? या अर्थमन्त्री खतिवडाले सासंदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने जस्तै बजेटमा समावेश हुने हो ? यो हेर्न यही जेठ १५ गतेसम्म कुर्नै पर्ने भएको छ ।