काठमाडौं (पहिचान) साउन ३ – तेस्रोलिंगी युवती रुक्शाना कपालीले युवा परिषदमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुनसक्छ कि सक्दैन भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकी छन् । नील हिरा समाजको मिडिया विभागमा कार्यरत रुक्शानाले युवाहरुले संसदीय पद्धति र प्रक्रियाको अभ्यास गर्ने थलो संघीय युवा संसदको विशेष समयमा यस्तो प्रश्न राखेकी हुन् ।

‘म यस गरिमामय सदनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सिधा प्रश्न सोध्न चाहन्छु,’ रुक्सानाले भनिन्, ‘युवाका समस्या समाधान गर्न गठित युवा परिषद्मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई सम्मान र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन के पहल चाल्दै हुनुहुन्छ ?’ उनले संविधानले संबोधन गरेर पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय बहिस्करणमा पर्ने क्रम बन्द हुन नसकेको बताइन् ।

‘हामीलाई लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता त प्रदान गरिएको छ । तर त्यो नागरिकता बोकेर न लोकसेवा आयोगमा लड्न पाइन्छ न कुनै नीजि संस्थाले कदर नै गर्छ,’ रुक्सानाले भनिन्, ‘हामीले युवा विकासका निम्ती नीति त ल्यायौ, तर के यो नीतिले सबै प्रकारका युवाहरुलाई उचित व्यवस्था गर्न सकेको छ ?’ उनले युवा संसदको सदनमार्फत सबै तहमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको समान पहुच र प्रतिनिधित्वको माग गरिन् । ‘प्रस्तावित युवा नीतिको दफा १० मा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको विभिन्न समुदायमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक पनि राख्नु पर्छ, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका लागि छुट्टै परियोजना पनि संचालनमा ल्याउनु पर्छ,’ रुक्सानाले भनिन् ।

संघीय युवा संसद बैठकमा तीन मिनेटको विशेष समय पाएकी उनले संघीय संसद र युवाहरुको समावेसी सोचका विषयमा समेत प्रश्न उठाइन् । ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रममा युवाका मुद्धा भनेर त भनेका छौ, बास्तवमा युवा भन्ने अबधारणा मैले बुझ्न सकेको छैन,’ रुक्शानाले भनिन्, ‘युवाका बारेमा छलफल हुँदा युवा भित्रको विविधतालाई मध्यनजरमा राखिएको छैन । संबिधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भन्ने शब्दावली त राखियो । कुनै पनि ऐन नीतिमा यो देख्न सकिदैन ।’ उनले लैंगिक समानताको ठूला ठूला नारा लगाउनेहरुले पनि लैंगिकतालाई संकिर्ण ढंगले हेर्नेक्रम कायम रहेको बताइन् । तीन दिन चलेको संघीय युवा संसदमा १०० युवा सहभागी भएकोमा एकमात्र तेस्रोलिंगी युवती रुक्शानालाई समेत समय नदिइएपछि आफैले समय मागेर लिएकी थिइन् ।