काठमाडौं (पहिचान) भदौ १८ – मानवीय सभ्यताविरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कानून समयानुकूल बनाई दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिलाई कडा तुल्याउने विधेयक सदनमा पेश गरिएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकमा कसुरको प्रकृतिअनुसार कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई रु दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि त्यससम्बन्धी कानून संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बनाई सक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा कुनै व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

विधेयकले प्रत्येक व्यक्तिलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान अधिकार पाउने, सेवा तथा सुविधामा समान संरक्षण, समान पहुँच, समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

विधेयकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय एवं अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार तथा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

कसुर विशेषका आधारमा हाल कायम रहेको न्यूनतम रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्मको क्षतिपूर्ति र दण्डलाई बढाए रु २० हजारदेखि एक लाखसम्म पु¥याउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ– कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्य–दृश्य सामग्री, लेख, रचना, चित्र, अकार, कार्टुन, पोष्टर पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रर्दशन गरेर वा कुनै तरीकाले व्यक्ति वा समुदायको जातजातिको आधारमा उच्च वा निच दर्शाउन प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन ।

वर्तमान कानूनअनुसार एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय भोग्दै आएका व्यक्तिले अब जातीय एवं अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरि दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र दुई हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

रासस

तस्बिर : इन्टरनेट