काठमाडौं (पहिचान) असोज ११ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई इच्छाएको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न संसोधन परेको छ । सरकारले संसदमा लगेको नागरिकता बिधेयकमा परेका १ सय ३ वटा संसोधन प्रस्ताव मध्ये एउटा प्रस्ताव इच्छाएको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने परेको हो ।

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई इच्छाएको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने भनेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले जानकारी दिइन ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्स बैठकमा गृह मन्त्रालयका कानून अधिकृत भोजराज दाहालले राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको नागरिकता बिधेयकमा यो बिषयमा छलफल चलिरहेको बताए । पहिले नागरिकता लिएकालाई नाम परिवर्तन गर्न समस्या भएपनि अब लिनेले नाम र लिंग परिवर्तन गरेर पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने उनले बताए ।

उनले संसोधन प्रस्तावमाथि भइरहेको छलफलमा अहिलेनै लविङ गर्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सुझाव दिए । उनले अल्पसंख्यकहरुको परिभाषा भित्र यो समुदायलाई राख्नु पर्छ भनेर कतैबाट कुरा नआएको बताए ।

महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नाम र लिंग परिवर्तन गरेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिनु पर्ने बताए । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक प्रति हेर्ने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताए ।

अधिबक्ता सुजन पन्तले अहिले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले सहज रुपमा पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन नसकेको बताए । ‘कतिपय जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारीहरुले मेडिकल रिपोर्ट माग्ने गरेका छन् उनले भने, सरकारले बनाएको कानून समेत प्रमूख जिल्ला अधिकारीहरुले अध्ययन नगरेर देखिन्छ ।’ उनले पहिचान अनुसारको नागरिकता लिएका समूदायका एक जनाले म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनै नपाए पछि नागरिकता त्यागेको समेत बताए ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले नागरिकता लिन जादाँ दुरव्यवहार भएको, सिफारिस फाल्दिने गरेको, कानून ठूलो कि व्यक्तिको विचार ठूलो ? रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएको जस्ता प्रश्न र गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले पहिचान मात्रै दिएर राज्य पञ्छिन नमिल्ने बताए ।