कास्की (पहिचान) पुस १६ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सम्बन्धमा संविधानमा गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य उदासिन बनेको समुदायका अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ्ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय माथीको दृष्टिकोण राज्यले अझै बदल्न नसकेको बताईन् । सामाजिक न्याय र समानताका लागि अधिकारको पुर्ण उपभोगमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई राज्यद्धारा नै उपेक्षा गरिएको उनले गुनासो गरिन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अवसरहरुमा राज्यका विभेदकारी नीतिका कारण आफुहरु बञ्चित हुनु परेको अधिकारकर्मी भुमिका श्रेष्ठले बताईन् । राज्य कै नीतिका कारण कयौ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकता विहिन बन्नु परेको उनको तर्क छ ।
लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता र समलिंगी विवाहलाई संवैधानिक मान्यता दिने कार्यमा राज्य चुकिरहेको नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले आरोप लगाईन् ।
उनका अनुसार उक्त समुदायको खास समस्या र आवाश्यकताका सम्बन्धमा सरोकारवााला निकाय अझै पनि बेखबर देखिन्छन् । स्थानिय सरकारहरुले पनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो समुदायलाई उपयुक्त स्थान दिन नसकिरहेको समूदायका अगुवाहरुले वताएका छन् ।
नेपालमा अहिले झण्डै ६ लाखको हाराहारीमा यौनिक लैंगिक अल्पसंख्यकहरु रहेको नील हिरा समाजले जनाएको छ । दुनियामा कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत जनसंख्या यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको रहेको छ ।
साभार : गुगल पोखरा
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
