काठमाडौं (पहिचान) पुस २९ – नेपालका पहिलो मिष्टर गे हेण्डसम बिश्वराज अधिकारीको बिए एलएलबी फारममा लेखेको एलजिबिटिआई मेटाउन लगाएको पाइएको छ । त्रिभुवन बिश्वविद्यालय कानून संकायको बिए एलएलबी पाँच बर्षे कार्यक्रममा अन्य कोटामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक खुलाएर फारम भरेका अधिकारीलाई एलजिबिटिआई मेट्न लगाएको पाइएको हो ।

अधिकारका अनुसार फारम बुझ्ने बेलामा जिल्लाबाट एलजिबिटिआइ भएको सिफारिस ल्याउन क्याम्पसले भनेको थियो । विगत ९ बर्षदेखि समलिंगी पुरुषको अधिकारबारे वकालत गर्दै आएका अधिकारी नेपालमा पहिलो पटक सन् २०१३ मा भएको समलिंगी पुरुषको सौन्र्दय एवं क्षमता प्रदर्शनमा पहिलो भएका थिए ।

‘समलिंगी पुरुष हुँ भनेर अन्य कोटासँगै एलजिबिटिआई लेखेर फारम बुझाउँदा क्याम्पस प्रशासनले एलजिबिटिआई मेट्न लगायो उनले भने, मलाई मेरो पहिचान खुलाएर अध्ययन गर्नबाट बञ्चित गरियो ।’ त्रिबि कानून संकायका सहायक डिन ज्ञानेश्वर पराजुलीले अन्य भनेर बार्षिक ४० हजार भन्दा कम आम्दानी भएका बिपन्न बर्ग र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई राखिएको बताए ।

कानून अध्ययनका लागि प्रबेश परिक्षा दिएका मध्ये २ जनाले अन्य कोटामा नाम निकालेका छन् । के उनीहरु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुन् ? भन्ने पहिचान अनलाइनको प्रश्नमा सहायक डिन पराजुलीले अन्य कोटामा नाम निस्केका दुवै जना विपन्न बर्गका भएको बताए । बिपन्न बर्ग र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएको प्रमाणित सिफारिस नल्याउनेलाई खुल्लामा राखिएको उनले बताए ।

प्रबेश परिक्षा दिएका अधिकारीको अन्य कोटामा नपार्दा नाम निस्केन । कक्षा १२ उर्तिण गरेका बिद्यार्थीका लागि ५ बर्षे बिए एलएलबी अध्ययनका लागि त्रिबिको कानून संकायले सूचना निकालेको थियो । नेपालको संबिधान अनुसार अन्य समुदाय भनेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई जनाउँछ । संबिधानको धारा १२ अनुसार संसदमा पुगेको नागरिकता बिधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अन्य उल्लेख गरेर पहिचान सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संबिधानको धारा १८ मा विभेद गर्न नपाइने र धारा ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा समाबेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व गराउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, शिक्षा दिने निकायले आजसम्म पनि अन्य समूहमा विपन्न बर्ग र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सँगै राखेको पाइएको छ । यसले एलजिबिटिआई समूहमा पर्ने बिद्यार्थीलाई अन्य कोटामा अध्ययन गर्न विपन्न बर्गसँग प्रतिपष्र्धा गर्नु परेको छ ।

अझ त्यसमाथी एलजिबिटिआई भएको प्रमाण सहितको सिफारिस ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्थाका कारण मिष्टर गे हेण्डसम अधिकारी जस्ता फरक पहिचान भएका बिद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ ।

कानून संकायका सहायक डिएन पराजुलीले प्रमाण ल्याउन फारममा लेखेको अन्य कोटा मेटिएको हुन सक्ने बताए । उनले फारम नमिलेकाहरुलाई पटक पटक फोन समेत गरेको दावी गरे । ‘नतिजा सार्वजनिक गर्नुअघिसम्म पनि प्रमाण ल्याउन सम्पर्क गरेका हौ उनले भने ल्याउन नसकेकाहरुलाई कोटामा राख्न सकिएन ।’

‘संबिधान अनुसार त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अन्य समूहमा पर्ने होइनन् र भन्ने प्रश्नमा त्रिबिको कानून संकायले भन्यो, उनीहरु पनि पर्छन, तर आफू एलविजबिटिआईमा पर्ने भनेर सिफारिस ल्याउनु पर्छ ।’

त्रिबिको कानून संकायले सार्वजनिक गरेको प्रबेश परिक्षाको नतिजामा अन्य समूहमा भुमानिधी पौडेल र हार्दिक रिजालको नाम निस्किएको छ । उनीहरु दुवै जना विपन्न बर्गका भएको डिन कार्यालयले बताएको छ । एलजिबिटिआई समूदायले आफ्नो पहिचान खुलाएर कानून अध्ययन गर्न नपाउनु कानूनकै अवहेलना भएको मिष्टर गे हेन्डसम अधिकारीले गुनासो गरे ।

“एलजिबिटिआई बिपन्न छैनन र आफ्नो पहिचान खुलाएर अन्यबाट पढ्न चाहन्छन, उनीहरुलाई अन्यबाट फारम भर्न किन नपाउने पहिचान अनलाईनसँग कुरागर्दै अधिकारीले भने, म अहिले यो अवसरबाट बञ्चित भएपनि आउँदा बर्षमा नेपाल ल क्याम्पसले अरु एलजिबिटिआईहरुलाई विना विभेद संबोधन र स्वीकार गरोस ।”