काठमाडौं (पहिचान) पुस ३० – विवाह एउटा सामाजिक संस्था हो । सामाजिक दृष्टिले हेर्दा यो परिवार निर्माणको आधार र पारिवारिक सुरक्षा तथा हेरचाहको माध्यम पनि हो । परिभाषाकै तहमा गएर हेर्ने हो भने विवाहले दुई व्यक्तिवीचको त्यस्तो आत्मिक सम्बन्धलाई बुझाउँछ जसलाई समाजले स्वीकार गरेको हुन्छ भने राज्यले यसलाई कानूनी बैधता प्रदान गर्दछ ।

विवाह व्यक्तिको व्यक्तिगत र सामाजिक पक्ष भएपनि यो राज्यसत्तासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुन्छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यहरुले दुई व्यक्तिबीचको नितान्त व्यक्तिगत सम्बन्धलाई नागरिक स्वतन्त्रताको नजरले हेर्दछन् । नेपालले पनि आफ्ना नागरिकलाई आफुले चाहेको व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्न पाउँने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यद्यपी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको वैवाहिक सम्बन्धलाई बैधता दिने पक्षमा भने नेपाल सरकार मौन रहेकोे छ ।

नेपालमा २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने सवालमा अध्ययनका लागि अध्ययन समिती गठन गर्न र अध्ययनपश्चात आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि २०६६ मा आएर मन्त्रीपरिषदको बैशाख २९ को बैठकले अध्ययन समिती गठन गरेको थियो । यस समितिले २०७१ सालमा सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेललाई समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएपनि यसका लागि कानून निर्माण अझैँ भइसकेको छैन । कानून निर्माण प्रकृयाका लागि यो प्रतिवेदन हाल महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रहेको छ र कानूनी प्रकृयालाई अगाडी बढाउन मन्त्रालयको तर्फबाट उच्च स्तरको कमिटी पनि गठन भएको छ । यद्यपी कमिटीको बैठक एकपटकभन्दा बस्न सकेको छैन ।

प्राचीन समयदेखि नै समलिंगी सम्बन्धका कुरा कतै न कतै पढ्न, सुन्न र देख्न पाईएतापनि समलिंगी विवाहको कुरा त्यति चर्चा भएको पाईदैन । हाम्रो समाजले विवाहको सन्दर्भलाई ‘विपरितलिंगी विवाह’ को रुपमा मात्र बुझाउने वा बुझ्ने गरेको छ । विवाह भन्न नपाई हाम्रो मानिसिकताले महिला र पुरुषबीचको वैवाहिक संस्कार भन्ने कुरा सम्झन्छ । सदियौँदेखि अस्तित्वमा रहेको समलिंगी सम्बन्धलाई वैवाहिक संस्कारमा परिणत गर्ने वा वैधता प्रदान गर्ने विषयमा भने नेपाली समाज अझैँ पनि संकुचित देखिएको छ । विवाहको इतिहास विपरितलिंगी विवाहको सीमाभित्र कैद रहेको पाईन्छ । आखिर किन त समलिंगी विवाहले सामाजिक मान्यता पाउन सकेन ?

हरेक व्यक्ति आफ्नो परिवार बनाउन चाहन्छ । आफ्ना सन्तानलाई उचित वातारवरणमा हुर्काउन चाहन्छ । तर समलिंगी विवाहको सामाजिक तथा कानूनी वैधताका सवालमा नेपाल तटस्थ रहेका कारण नेपालका सबै समलिंगी जोडी पारिवारिक सुरक्षाको अनुभूति गर्न वञ्चित छन् । वैवाहिक समानताको कानूनको अभावमा सन्तानग्रहण समेत गर्न पाएका छैनन् । के लोकतान्त्रिक देशका नागरिकले समान पारिवारिक तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्राप्त गर्न पाउँनु पर्दैन र ?

वैवाहिक समानतालाई सामाजिक वैधता दिनका लागि राज्यले अनिवार्य वैवाहिक समानताको कानून निर्माण गर्नुपर्छ । समलिंगी विवाह, बैवाहिक समानताले वैधता पाउने हो भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमाथिको एउटा ठुलो विभेदको पाटो हटेर जान्छ । सामाजिक स्वीकार पनि बढ्न थाल्छ । त्यसपछि समुदायका मानिसले राज्यबाट पाउने अधिकारबाट वन्चित हुन पर्दैन र उसले राज्यप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यमा आफ्नो पुर्ण लगाव सहित जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दछ ।

नेपालले भखरै राज्य पुर्नसंरचानाभित्र प्रवेश गरी हरेक नागरिकलाई समान न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने प्रकृयामा रहेको छ । यहि समयमा सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई पालना गर्दै र विभेदमा रहेको एउटा अल्पसंख्यक समुदायलाई वैवाहिक समानताको कानून निर्माण गरी आफ्नो जनताप्रति न्याय, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउँने मौका यतिबेला नेपाललाई छ । यस विषयमा सरकार संवेदनशी हुन जरुरी छ ।

[email protected]