काठमाडौं (पहिचान) चैत २५ – राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । आयोगले जातीय तथा लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि संवेदनशील बन्न सचेत समेत गराएको छ ।

आयोगले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाको मानव अधिकार तथा मानव अधिकार रक्षकको अवस्था, छुवाछुत तथा जातीय विभेदको स्थिति सम्बन्धमा अनुगमन तथा सरोकारवालाहरुसँग गरेको छलफलपछि जारी गरेको बिज्ञप्तीमा जातीय तथा लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि संवेदनशील बन्न सचेत गराएको हो ।

छलफलको क्रममा ति जिल्लाहरुमा मानव अधिकारको उपभोगमा अझैपनि चुनौति कायम रहेको पाइएको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले निकालेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । अनुगमनको क्रममा खोटाङका दलित जनप्रतिनिधि, दलित महिला सदस्य तथा दलित समुदायका व्यक्तिहरुको घरसम्म पुगी आयोगको टोलीले छुवाछुत तथा जातीय विभेदको स्थिति सम्बन्धमा जानकारी लिएको जनाएको छ । सो क्रममा सभा, वैठक, धार्मिक, साँस्कृतिक कार्यहरु लगायत आतिथ्यताको सन्दर्भमा समेत विभेद हुने गरेको पाइएको बिज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।

बिज्ञप्तीमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने यातायात क्षेत्रमा ५० प्रतिशतको छुट सहुलियत प्राप्त गर्न नसकी अमर्यादित व्यवहार सहनुपरेको उल्लेख छ । दलित समुदायप्रति छुवाछुत तथा जातीय विभेदको स्थिति अझै कायम रहेको, लैंगिक समानता कायम हुन नसकी महिलालाई दिइने ज्याला पुरुषको तुलनामा कम हुने गरेको अनुगमनमा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत अधिकारबाट बालबालिका तथा आम नागरिक अझै वञ्चित रहेको, बन्य जन्तु (बाँदर र भालु) को आक्रमणबाट किसानको कृषि पेशा संकटमा परेको तथा जीवनको अधिकार नै समाप्त हुने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार घरेलु हिंसा तथा मानसिक यातना एवं गरिबीको कारणबाट आत्महत्याका घटनाहरुमा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ ।

रोजगारीको अभावबाट युवापुस्ताको पलायन, ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा कठिनाइ एवं परिवारिक विखण्डनका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको आयोगले निकालेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य र दण्डहीनता विरुद्ध निर्भिकतापूर्वक कलम चलाउन सहजस्थिति नभएको कारण पत्रकारहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्न कठिनाई भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले राज्यले प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरु सुलभरुपमा सम्बन्धित वर्गलाई उपलब्ध गराउन, समान कामको समान ज्याला प्राप्त गर्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न, लैंगिक समानता कायम गर्न, जातीय विभेदको स्थितिलाई निर्मूल गर्न, ज्येष्ठ नागरिक एवं किसानको हक संरक्षण गर्न, आवश्यक रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।