‘मानव अधिकारले महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगी भनेर चिन्दैन’

‘मानव अधिकारले महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगी भनेर चिन्दैन’

ललितपुर (पहिचान) बैशाख ११ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विषयलाई रणनीतिक योजनामा राखेर काम गर्दै आएको बताएका छन् । ‘मानव अधिकारले महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगी भनेर चिन्दैन मानव मात्र भनेर चिन्दछ सदस्य वस्तीले भने, आयोगले यो समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको विषय प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आएको छ ।’

नील हिरा समाजको समन्वयमा आयोगले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मानव अधिकार समस्या, चुनौती र समाधान विषयमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मानव अधिकारको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न काम गर्दै आएको दावी गरे । आगामी दिनमा विभिन्न ठाउँ पहिचान गरी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘अब आयोगले आवाज विहीनहरुको लागि आवाज दिलाउने कार्य गर्दै आएको छ उनले भने, आयोगले यी सवालहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारलाई सिफारिस साथै ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

संघीय संसदका सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङ्गले नीति नियम बनाउदा आफूले यस्ता समस्याहरु प्रति संम्बेदनशिल भएर पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्याहरुलाई सही दिशा दिन सही बुझाई समाजमा हुन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । उनले अहिले व्यवस्था भएका कानून र नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा पनि उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न केही हद सम्म लचक भएर प्रावधान राखिएको दावी गरिन ।

‘अहिले पहिचानको सवालमा सर्वप्रथम त परिवारले मेरो सन्तानको पहिचान यो हो भनेर पेश गर्नु पर्यो त्यहि अनुसार नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान गरेको छ उनले भनिन्, यहा केही यस्ता घटना आएका छन् की पहिले अन्य भनेर नागरिकता लिने अहिले आएर मलाई महिला वा पुरुष भए, त्यही चाहियो भनेर पहिचान फेर्नु पर्यो भन्ने प्रचलन आएको छ ।’ यस्ता खालका गम्भीर समस्या देखा परेको उनले बताइन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्य समेत रहेकी सांसद गुरुङले लैंगिक पहिचानमा यो समुदायका लागि ऐनमा खुल्ला प्रावधान राखिएको दावी गरिन् । समितिमा छलफल भइरहेको नागरिकता सम्बन्धी कानूनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले पहिचान अनुसार नागरिकता लिन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले गरेको कार्यक्रममा सांसद गुरुङले अझै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विषयमा सबैले साथ समर्थन गर्नु पर्ने र बहस गर्नु पर्ने बताइन । साथै मानव भएर जन्मे पछि सबैले सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार भएको बताउँदै त्यसमा विभेद हुन नहुने बताइन ।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.