काठमाडौं (पहिचान) बैशाख ३१ – सरकारले संसदमा दर्ता गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकप्रति चौतर्फी बिरोध भएको छ । मानवअधिकार महाभेला सम्बद्ध संस्थाहरु, नागरिक संगठन र मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील समुदायले बिधेयक बिरुद्ध हस्ताक्षर संकलन नै सुरु गरेका छन् ।
विधेयक नेपालको संविधान, मानवअधिकार आयोगका गठन सम्बन्धीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताहरु (पेरिस प्रीन्सीपल) को विपक्षमा देखिएको उनीहरुको भनाई छ । युथ एड्भोकेसी नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ को संसोधन बिधेयकमाथी बृहत छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर हस्ताक्षर संकलन गरेको हो ।
कार्यक्रममा ३७ जनाले हस्ताक्षर गरेर वितरण गरिएको प्रेस बिज्ञप्तीमा आयोगले स्वतन्त्र ढंगले छानवीन गर्न पाउने र मुद्धा दायर गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने गरि सर्वोच्च अदालतको २०६९ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरित ल्याइएको महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने जस्तो देखिने प्रस्तावित दफा १७ क हटाउन भनिएको छ ।
आयोगको कार्यक्षेत्र खुम्चिने र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरु खारेज गर्ने गरि ल्याइएको दफा २६ को संशोधन हटाउन माग गर्दै उनीहरुले मूल ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) यथावत राख्न भनेका छन् । मानवअधिकार आयोगको वित्तिय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नका लागि आयोगले वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने प्रावधानलाई सहज बनाउन उनीहरुको माग छ ।
उनीहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि प्रावधानहरु खारेज गर्न र मानवअधिकार प्रतिको सम्मान व्यवहारमा लागु गर्न माग गरेका छन् । नागरिकको मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा, मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नका लागि मानवअधिकारकर्मीहरु सदैव क्रियाशील रहने र समुचित कदम चाल्ने प्रतिवद्धता समेत हस्ताक्षरकर्ताहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
