काठमाडौं (पहिचान) जेठ १६ – सरकारले आगामी बर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पाखा पारेको छ । गतबर्ष जस्तै आगामी आर्थिक बर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेटमा संबैधानिक रुपमा अधिकार पाएको यो समुदायलाई पाखा पारिएको हो ।

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक न्याय सहितको तिव्र विकास, सुशासन सहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै पूर्ण लोकतन्त्र तथा समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ भनिएको छ । संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार लेखिएको छ । तर, बजेटमा लेखिएको सामाजिक न्याय सहितको तिव्र विकास, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रतिवद्ध रहेको सरकारले यो समुदायबारे केही बोलेको छैन ।

नागरिकको मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने बजेटको उद्धेश्य तथा प्राथमिकतामा परेको छ । नागरिकका मौलिक हकको तत्काल कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने भनिएको बजेटमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि भनेर शब्द समेत परेको छैन ।

स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजगारीका विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बेरोजगार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्धिलिंगी र अन्तरलिंगी ) समुदायका व्यक्तिलाई यो कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छैन ।

जेष्ठ नागरिक, अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातीको भत्ता बृद्धि गरिएको बजेटमा अल्पसंख्यक समुदायको रुपमा रहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गरिएको छैन । नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने प्रतिवद्धता पालना गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने भनिएको बजेटमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई छुटाइएको छ ।

युवाको जाँगर, समृद्धिको आधारलाई सार्थक तुल्याउन आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाइने भनिएको बजेटमा यो अभियान मार्फत लैंगिक, जातीय र छुवाछुत लगायत सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न जनचेतना जगाने जस्ता कार्य गरिने भनिएको छ । तर, यो शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक तर्फ ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई राखिएको छैन । हिंसापीडित महिला, एक महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक पक्षलाई निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

तर, संबिधानमा अधिकार लेखिएपनि कार्यान्वयन नहुँदा सडकमा हिड्दा समेत अपशब्द प्रयोग हुने, कुटपिटमा पर्ने र सहज न्याय समेत पाउन नसकेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई दुई तिहाईको सरकारले यो बर्षपनि वेवास्था गरेको छ ।

अध्यक्ष गुरुङलाई अपशब्द प्रयोग, गल्ती सहेर नबस्न समुदायलाई आग्रह

सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गरिनेछ : अर्थमन्त्री खतिवडा

आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन नहोस भनेर हेर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

एलजीबीटीआईलाई समान अधिकार दिन कन्जुस्याई