एलजीबीटीआईलाई समान अधिकार दिन कन्जुस्याई

काठमाडौं (पहिचान) बैशाख २२ – सरकारले जन्मसिद्ध श्रेष्ठतालाई अस्वीकार गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जन्मसिद्ध श्रेष्ठतालाई अस्वीकार गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

जन्मसिद्ध श्रेष्ठतालाई अस्वीकार गरेको सरकारले नेपालको संबिधानले पहिचान दिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समान अधिकार दिन भने कन्जुस्याई गरेको छ । राष्ट्रिय एकतालाई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिले थप सुदृढ बनाउने भनेको सरकारले स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्दैछ र गर्दै जाने उल्लेख गरेको छ ।

जनताको सुखदुःखमा सरकार घरदैलोमा पुगेको दावी गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पहिचान सहितको नागरिकता पाउन नसकेका एलजीबीटीआई समुदायलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६ ०७७ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा मानवअधिकार परिषद् र शान्ति निर्माण आयोगलगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिकालाई थप सशक्त बनाइने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा महिला पुरुष सरह पहिचान दिन समेत आनाकानी गरिरहेको सरकारले एलजीबीटीआई समुदायबारे अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालीको प्रतिनिधित्व र भूमिकालाई कसरी सशक्त बनाउने हो प्रष्ट छैन । नीति तथा कार्यक्रममा अब सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीब्र गतिमा उत्कृष्ट उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने भनिएको छ । समृद्धिको यात्रामा यो समुदायलाई सहभागी गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नै छैन ।

महिला र पुरुष भन्दा फरक पहिचानमा रहेको यो समुदायलाई बाहिरै राखेर सबैसँग सहकार्य हुन सक्छ ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रमनै अनबिज्ञ देखिन्छ । आमनागरिकको देशप्रति सम्मानभाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लेखिएको छ । अघिल्लो बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले बालविवाह, दाइजो, तिलक, बोक्सी, छाउपडी, जातीय भेदभाव, उत्पीडन तथा छुवाछुत एवं सामाजिक कुरीति उन्मूलन गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा सबै जाति, बर्ग, लिंग र समुदायलाई राष्ट्रिय मुलप्रवाहमा आबद्ध गरिने भनेको थियो ।

अहिले शब्द कटौती गरेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समलिंगी, तेस्रोलिंगी भएकै कारण हुने भेदभावबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिने र अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भनिएको छ । अघिल्लो बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एक जना मात्र नेपाली भोकै रह्यो भने सबै नेपालीले खाएका छन भन्न सकिदैन भनिएको थियो ।

सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि गरिने, हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ । न्याय नपाएको, घर, परिवार, समाज र राज्यबाटै विभेदमा परेको गुनासो गर्दै आएको एलजीबीटीआई समुदायको न्यायको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा छैन ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले मेरो सरकार भनेको बिषयमा संसदमै बहस भइरहेको छ । एलजीबीटीआईका लागि यो सरकार होइन ? यो समुदायले पनि प्रश्न गरिरहेको छ ।

अवसरमा पछि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउन सरकार दृढ छ : राष्ट्रपति भण्डारी

बजेटले नछोएको समुदाय