काठमाडौँ : सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिंगी, तेस्रो*लिंगी, अन्तर*लिंगी) जोडीको विवाह दर्ता गर्न सबै स्थानीय पञ्जीकाधिकारीहरुलाई परिपत्र जारी गरेको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री स्तरबाट निर्णय भएकोले छुट्टै दर्ता किताबमा विवाहको अस्थायी अभिलेख राखी प्रमाणपत्र जारी गर्न सबै स्थानीय पञ्जीकाधिकारीहरुलाई अनुरोध गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न भनेको हो। पञ्जीकरण विभागले यसअघि माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता गर्न लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। १३ मङ्सिरमा माया र सुरेन्द्रले कानुनी रूपमा दर्ता गरेको विवाह दक्षिण एसियामै पहिलो भएको छ।

माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता भए पनि अरू स्थानीय तहले छुट्टा छुट्टै परिपत्र माग गरे पछि मायाको पहिचान नेपालले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्न विभागमार्फत गृह मन्त्रालयलाई लिखित अनुरोध गरेको थियो।

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता गरेको थियो। सुप्रिता गुरुङ्ग र दिप्ती श्रेष्ठ लेस्बियन विवाह दर्ता गर्ने पहिलो जोडी बने।

त्यसपछि रोकिएको विवाह दर्ता मायाको पहिचान नेपालको ३ महिनाको सङ्घर्षपछि सबै जोडीका लागि खुला भएको हो। परिपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेकोमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पन्तले धन्यवाद दिएका छन्।

३ महिनाको फलोअपपछि गृह मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग’ मार्फत विवाह दर्ताका लागि परिपत्र जारी गरेको हो। अब स्थानीय रूपमा सबै इन्द्रेणी विवाह दर्ता गर्न सजिलो हुने कार्यकारी निर्देशक पन्तले बताए।

पञ्जीकरण विभागले विवाह दर्ताको अस्थायी प्रमाणपत्र नै परिवर्तन गरेको छ। इन्द्रेणी जोडीहरूको विवाह दर्ताको लागि विभागले सर्कुलर गरेको अस्थायी प्रमाणपत्रमा दुलाहा दुलाहा र दुलही दुलही उल्लेख गरेर प्रमाणपत्र जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।