काठमाडौं (पहिचान) असार १५ – नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले आफूलाई गौरव गर्ने महिना या दिनको रुपमा अंग्रेजी अगष्ट महिनामा गाइजात्रा महोत्सव मनाउँदै आएका छन । हरेक बर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मनाईने गाइजात्रा पर्वलाई नै यो समुदायले आफूलाई गौरव गर्ने दिनको रुपमा मनाउँदै आएका हुन् ।

नेपालमा नील हिरा समाजले सन् २००४ देखि हरेक बर्ष मनाउन थालेको गाइजात्रा महोत्सवमा लुकेर बसेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले आफूलाई स्वतन्त्र पूर्वक आप्mनो इच्छा चाहना अनुसारको पहिरनमा निस्कने दिनका रुपमा लिन्छन् । त्यो दिन बर्षभरी दिवंगत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको सम्झनामा बसन्तपुरमा मैनवत्ती प्रज्ज्वलन गरिन्छ ।

सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, नेपालमा रहेका विभिन्न देशका कुटनीतिज्ञ, कलाकार, पत्रकार सबैलाई निमण्त्रण गरेर हरेक बर्ष काठमाडौंको ठमेलबाट बसन्तपुरसम्म गाइजात्रा महोत्सव हुने गरेको छ । यो समुदायको स्वास्थ्य र अधिकारका लागि स्थापना भएको नील हिरा समाजले चितवन र पोखरामा पनि गाइजात्रा महोत्सव गरिसकेको छ ।

नील हिरा समाजले मनाउँदै आएको गाइजात्रा महोत्सव नै नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिलो र ऐतिहासिक प्राइड परेड हो । सन् २००४ देखि हरेक बर्षको अगष्ट महिनामा गाइजात्रा महोत्सवलाई प्राइड परेडको रुपमा मनाएर इतिहास रहेको समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले वताइन । गाइजात्रा महोत्सवपछि नै नेपालमा आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको मुभमेन्ट अगाडी बढेको हो ।

‘देशभरका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भेला भएर मनाइने गाइजात्रा महोत्सव एतिहासिक हो पहिचानसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, अहिले त ३ सय ६५ दिन नै यो या त्यो अवसर पारेर प्राइड परेड गर्दा कसैले केही भन्दैन ।’ देशको घटना, परिघटनालाई हेर्नुपर्ने वताउँदै उनले इतिहासलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने वताइन । गाइजात्रा पर्व कुनै जातजाति, धर्म, संस्कृतीको मात्रै होइन उनले भनिन्, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक महत्वलाई हाम्रो समुदायले आत्मसात गरेको छ ।

अध्यक्ष गुरुङले भनेजस्तै अहिले हरेक दिन यो या त्यो अवसर पारेर प्राइड परेड गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । यो वातावरण नील हिरा समाजले बनाइदिएकोमा दुइमत छैन । त्यसैले इतिहास भुल्ने काम कोहीबाट हुनुहुदैन ।

राष्ट्रिय मुलधारका भनेर चिनिएका संचारमाध्यमले समेत नेपालमा अगष्ट महिनामा मनाउँदै आइएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको गाइजात्रा महोत्सवलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । अहिले यो या त्यो अवसरमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भित्रका विभिन्न समूहले गर्ने परेडलाई पहिलो हो भन्नु अगाडी विगतको इतिहास विर्सन मिल्दैन ।

अमेरिका लगायतका देशमा भने अंग्रेजी जुन महिनालाई एलजीबीटीआई प्राइड मन्थको रुपमा मनाउने गरिएको छ । नेपालमा जुन १५ तारिखमा काठमाडौंको ठमेल र बसन्तपुरमा समलिंगी पुरुषहरुले प्राइड मन्थको रुपमा आफ्नो समुदायलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै प्लेकार्ड लिएर उभिए ।

यो समुदायका व्यक्तिलाई राज्यले संवैधानिक अधिकार दिएपनि कानून बनाएर क्षमता अनुसारको महिला पुरुष सरह प्रतिष्पर्धा गर्नै दिइरहेको छैन् । पहिचान अनुसारको नागरिकता दिनै आनाकानी गरिरहेको राज्यबाट यो समुदायले कुनै संरक्षण र सुरक्षा पाएका छैनन् ।

घर, परिवार र समाजमा अपहेलित भएर बस्नु परेको भन्दै कतिपयले अमूल्य जीवन त्याग नै गरेका छन् । कतिपय खुल्ने सहज वातावरण घरमै नभएको भनेर विरक्तिएका छन् । घर, परिवार, समाजबाट टाढा रहेरकाहरु जता अवसर पाइन्छ उतै दौडनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । राज्यका सबै अवसर, सेवा, सुविधाबाट बञ्चित यो समुदाय दातृ निकायले गर्ने सहयोगका भरमा अधिकारको अभियान चलाउन बाध्य छ ।

दातृ निकायको सहयोग पनि विगतदेखि अहिलेसम्मका कामको मुल्याङकन नगरी भएको देखिन्छ । उनीहरुले विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था मुल्याङकन नगरी सहयोग गर्ने समुदाय एलजीबीटीआई समुदाय हो । यो समुदायले विगतदेखि अहिलेसम्म माग्दै आएको विभेद रहित देश निर्माण, पहिचान अनुसारको नागरिकता, विवाहको अधिकार, सम्पत्तीको अधिकार, पहिचान अनुसार राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अधिकार नै मुलभुत हुन ।

यि अधिकारका लागि सन् २००१ देखि नील हिरा समाजले सर्वोच्च अदालतको ढोका समेत घचघचाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ डिसेम्वर २१ मा पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । २०६९ पुष १६ गते गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिन परिपत्र नै गरिसकेको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयले नै तयार गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानमा लेखिएका अधिकार लिनका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको माग एउटै हुनुपर्छ ।

राज्यले कुनै सहयोग नगर्ने र दातृ निकायकै भर पर्नुपर्दा यो समुदाय अहिले विगत विर्सेर बर्तमानमा दातृ निकायले दिने नयाँ नयाँ अभ्यासका सहयोगमा अभियान संचालन गरिरहेको देखिन्छ । नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई चाहिएको अधिकार हो । उनीहरुलाई अधिकार दिने राज्य हो । त्यसैले यो समुदायले यो या त्यो अवसरमा सडकमा निस्कने वातावरण बनेको छ भनेर ढुक्क हुने अबस्था छैन ।

नत्र, आज एउटा भनेर दौडने, भोली अर्कै भन्ने, पर्सी फेरी अर्कै भन्दा नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सहयोग गर्दै आएका दातृ निकायलाई त मज्जा नै आउँला तर, यो समुदायको अबस्था भने झन दयनिय नबन्ला भन्न सकिदैन । त्यसैले हिजोसम्म काँधमा काँध मिलाएर, होस्टेमा हैसै गरेर संविधानमा अधिकार लेखाउन सफल भएका नेपालका एलजीबीटीआई समुदाय भोलीका दिनमा पनि विगतजस्तै एक भएर लाग्नुको अर्को विकल्प छैन । दातृ निकायले पनि आफूले गर्ने सहयोगको मृल्याङकन नगर्ने हो भने अब हुने सहयोग वालुवामा पानी हाले सरह नहोला भन्न सकिदैन ।

संविधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै सामाजिक रुपमा आत्म सम्मान सहितको सामाजिक जिम्मेवारीमा समेटेर समावेशिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । फरक क्षमता भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई उत्प्रेरण, हौसला र मानविय व्यवहार गरी संमृद्ध समाजको सहयात्रामा सहभागी गराउन ढिला भैसकेको छ ।

सहकार्यका लागि ऐक्यवद्धता नाराका साथ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको गाइजात्रा महोत्सव