कास्की (पहिचान) असार १७ – गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले सामाजिक सचेतनाको अभावमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सबैभन्दा पहिलो विभेद घर परिवारबाट भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पोखरामा गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका मानव अधिकारका सवाल विषयक कार्यक्रममा घिमिरेले संविधानले गरेका सकारात्मक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने ठाउँसम्म पुग्न नसक्दा उनीहरुमाथिको विभेद घट्न नसकेको बताए ।

‘संविधानले गरेका सकारात्मक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले गरेका प्रगतिशील फैसलाको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउनु पर्छ ।’ सर्वोच्चको भावना सकारात्मक भए पनि उनीहरु माथी कायम रहेको संरचनागत विभेद हटाउन सचेतना जगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

नील हिरा समाजको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा आयोग गण्डकी प्रदेशका संयोजक दिपक जंगध्वज कार्कीले २०६४ पुस ६ गतेको सर्वाेच्चको फैसलाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय माथी रहेका भेदभाव पूर्ण कानूनलाई संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशले नीति तथा कानुन बनाउँदा उनीहरुको सवाललाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्देशक कार्कीले लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्षको अभियान चलाउदा समेत उनीहरुलाई समेट्न सुझाव दिए । यो समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समस्या रहेको बताउँदै उनले प्रहरी प्रशासनले गर्ने व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत सुशीला आचार्यले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई घरपरिवारले स्वीकार गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताइन् । उनले मन्त्रालयले समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखेको जानकारी दिइन् ।

नील हिरा समाज गण्डकी प्रदेशकी प्रतिनिधि बिन्दिया गौतमले संविधानले सकारात्मक व्यवस्था गरेपनि मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता, मौलिक हक सम्बन्धी कानूनहरुमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सवाल समेटिन नसकेको गुनासो गरिन । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले अझै पनि पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन कठिन रहेको बताइन ।

कार्यक्रममा नौलो विहानी पोखराका संयोजक राजु थकालीले पछिल्लो अवधिका ३० जना तेस्रोलिंगीहरु हिंसामा परेको जानकारी दिए । तीमध्ये १३ जना यौनजन्य हिंसाको सिकार भएको थकालीले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी महाशाखाका दीपा आचार्य, शान्तिका लागि नागरिक समाज पोखराका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बिना सिलवाल लगायतले बोलेका थिए ।