काठमाडौँ (पहिचान) जेठ १८ – सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई नसमेटिएको भन्दै विरोध भएको छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि आएका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अहिलेसम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सम्बोधन गरिएको छैन ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमा आफ्नो समुदायका लागि कुनै सम्बोधन नभएकोमा तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिकाले आपत्ती जनाएकी छन् । भूमिकाले बजेटमा एलजिबिटीआईक्यू समुदायका मुद्दा नसमेटिएकोमा अति दुःख लागेको बताएकी छन् ।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफ्नो समुदायबारे सम्बोधन हुन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकी छोरी भएर जन्मनु पर्ने हो भन्दै कटाक्ष समेत गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म सो कुरा बुझ्न सकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हाम्रा कुरा समावेश हुन किन सकेनन् ?’
पहुँचकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने र बजेट छुट्याइने परिपाटिका कारण आफूहरु मर्कामा परेको उनको भनाई छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुनका लागि के म प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको छोरी भएर जन्मीनु पर्ने हो ? भूमिकाले प्रश्न गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘धेरै घर परिवारमा म जस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति छन् । हामीहरुको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा किन पार्नु हुँदैन ? यो त संविधानको उल्लंघन भएन र ?’
उनले सरकारले एलजिबिटिआईक्यू समुदायमाथि गरेको गैर संवैधानिक व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्ने पनि उनले बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसँग कर असुल्ने तर नीति, कानुन र कार्यक्रममा नसमेटिने, यो कस्तो बिडम्बना हो ? यदि कोही यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरु सडकमा गएर उभिन्छन् भने सरकारले प्रश्न पनि नगरोस् ।’
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.