काठमाडौँ (पहिचान) असार ९ – विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर झन्डै दुई वर्षपछि नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसद बैठकमा पेश भएको छ । मिनी संसद मानिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तारूढ नेकपाले मात्रै चाहेको व्यवस्थामा बहुमत पुगेकाले अंगीकृत लिन सात वर्षे व्यवस्था राखेर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो ।
विधेयकमाथि सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सुझाव लिएको समितिले अन्तिमसम्म विवाद भएका विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । कोभिड–१९ को महामारी र नेपालको नयाँ नक्सा संविधानको अनुसुचिमा राख्न एकता प्रदर्शन गरेका राजनीतिक शक्तिहरू नागरिकता विधेयकमा विभाजित बने ।
विधेयकमा राखिएको सात वर्षे व्यवस्थामा असन्तुष्ट दलहरूको नेतृत्वमा विरोध हुन थालेको छ ।
विधेयकमा नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने विषय चर्चामा रहनुको कारण समाजवादी पार्टीकी सासंद सरिता गिरीले नेपालले मिचिएको भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दिएको अभिव्यक्ति नै हो ।
उनकै अभिव्यक्तिले राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको नागरिकता विधेयक टुंगो लगाउन सत्तारूढ दललाई तातो लागेको हुन सक्ने अनुमान केहीले लगाउने गरेका छन् ।
नेपालमै जन्मेको एउटा सन्तानले नागरिकता पाउने र अर्को सन्तानले नपाउने विधमान अवस्थालाई भने विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको सुरूवाति गुनासो अहिलेसम्म कायमै देखिन्छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयकमा लैंगिक तथा यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिले आफ्नो लैंगिक पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता पाउने व्यवस्थामा संशोधन भइसकेको छ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले तेस्रोलिंगी पहिचान जनाउन चाहे मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ । विधेयकमा भएको यो व्यवस्थाका कारण तेस्रोलिंगी पहिचान उल्लेख गर्न चाहनेले चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ ।
लिंग परिवर्तन गरेकाहरूले भने परिवर्तित लैंगिक पहिचानमा पुरूषबाट महिला बने महिलाको र महिलाबाट पुरूष बने पुरूषको नागरिकता पाउँछन् । तर, लिंग परिवर्तन नगरी आफ्नो हाउभाउ, बानी व्यवहार महिला भए पुरूषको जस्तो र पुरूष भए महिलाको जस्तो हुनेले सहजै लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने अधिकार विधेयकले खोस्ने चिन्ता सरोकारवाला समुदायले गरिरहेका छन् ।
संविधानको धारा १२ मा उल्लेख भएको लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकले अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिएका र लिन लागेकालाई झन अप्ठ्यारोमा पार्ने त होईन भन्ने शंका बढेको गुनासा आउन थालेका छन् ।
संविधानको धारा १८ र ४२ मा उल्लेख लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले २०६९ सालमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लिइरहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्य पहिचानमा नागरिकता लिनेको संख्या १५ सयभन्दा धेरै भइसकेको छ ।
अन्य पहिचानमा नागरिकता लिन चाहनेहरूको संख्या धेरै रहेको यो समुदायका अभियन्ताहरूले बताउने गरेका छन् । नेपालका पहिलो समलिंगी सभासद सुनिलबाबु पन्तको नेतृत्वमा सर्वोेच्च अदालतमा दायर रिट माथि सुनुवाई गर्दै २०६४ साल पुस ६ (डिसेम्बर २१ सन् २००७) मा यो समुदाय नेपालमा समलिंगी तेस्रोलिंगी भनेर चिनिएका हुन् ।
पन्तकै पहलमा नेपालको संविधानको पहिलो मस्यौदामा वैवाहिक अधिकारसहितको व्यवस्था गरिए पनि दोस्रो संविधानसभाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई विभेद गर्न नहुने र यो समुदायका व्यक्तिलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मात्रै राखेर संविधान जारी भयो । संविधानको धारा १२ मा उल्लेख लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता पाउने व्यवस्था आफ्नै समुदायका व्यक्तिका लागि होला भनेर संविधान जारी गर्दा यो समुदायले दीपावली समेत गरे ।
संविधान अनुसार कानून बनाउन संसदका समितिमा पुगेर आफ्ना समुदायको सुझाव बुझाएपनि अन्तिममा गृहको निर्देशन र परिपत्र विपरित विधेयक संसदमा पुगेको छ । यो समुदायको सुझाव नसमेटेर पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन झन्झटिलो प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले समितिको प्रतिवेदन सहित संसद बैठकमा पेश गरेको नागरिकता विधेयकलाई अग्रगामी मान्न नसकिने सरोकारवाला समुदायको प्रतिक्रिया छ ।
चुनावमा मत लिने तर, तिनै मतदातालाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन कसिलो व्यवस्था बनाउनु दलहरुको संर्किणता हो । यो समुदायका व्यक्तिले अन्य लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले भने जस्तै राजनीतिक ईच्छाशक्ति नभएको प्रष्ट भएको छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
