चार थरीका नागरिकता : १५ सय एलजीबीटीआईलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता

काठमाडौं (पहिचान) साउन ७ – नेपालमा महिला, पुरुष, तेस्रोलिंगी र अन्य लैंगिक पहिचान अनुसार चार थरीका नागरिकता जारी हुने गरेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयलको तथ्याङक अनुसार चार लैंगिक पहिचानमा नागरिकता जारी हुने गरेको पाइएको हो ।

देशभरका झण्डै १५ सय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले पहिचान अनुसारको नागरिकता लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला र गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार देशभरका झण्डै १५ सय एलजीबीटीआई समुदायका व्यक्तिले पहिचान अनुसारको नागरिकता लिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयबाट पहिचानले पाएको तथ्याङक अनुसार अहिलेसम्म १ सय ७७ जनाले लिंगको महलमा ‘तेस्रोलिंगी’ उल्लेख गरेर नागरिकता लिएका छन् । यस्तै १३ सय जनाले लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख भएको नागरिकता लिएका छन् ।

देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट प्राप्त एकीकृत तथ्याङक अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मध्ये १ सय ७७ जनाले ‘तेस्रोलिंगी’ र १३ सय जनाले ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता लिएका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले कुन जिल्लाबाट कति जनाले पहिचान अनुसारको नागरिकता लिए भन्ने नाम सहितको तथ्याङक राखेको छ । तर, कुन जिल्लाबाट कति जनाले ‘तेस्रोलिंगी’ र ‘अन्य’ उल्लेख भएको नागरिकता लिए भन्ने तथ्याङक दिन भने समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले लिंगको महलमा ‘तेस्रोलिंगी’ उल्लेख भएको नागरिकता दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको ५ बर्षपछि गृह मन्त्रालयले २०६९ पुष १७ गते यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई ‘अन्य’ लैंगिक पहिचान जनाएर नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको थियो । गृहको परिपत्र पछि एलजीबीटीआई समुदायका व्यक्तिले ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिइरहेका छन् ।

गृहको प्रष्टोक्ती

गृह मन्त्रालयले महिला, पुरुष र ‘अन्य’ लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन कानूनले तोके बाहेकका कुनै प्रमाण नचाहिने प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले पहिले नै महिला, पुरुष या ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिएकाले लैंगिक पहिचान परिवर्तन गर्न भने आवश्यक प्रमाण चाहिने बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले महिला, पुरुष या ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिन कुनै समस्या नभएको दावी गरे । ‘कानूनले शरीरको बनोट हेरेर नागरिकता दिने भनेको छैन पहिचान अनलाइनसँग कुरागर्दै प्रवक्ता सुवेदीले भने, नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई कानून अनुसार नागरिकताबाट बञ्चित गरिएको छैन ।’

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको नागरिकता विधेयकमा ‘तेस्रोलिंगी’ पहिचानमा नागरिकता लिन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्थाबारे प्रबक्ता सुवेदीले महिलाबाट पुरुष बनेका र पुरुषबाट महिला बनेकाका लागि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बताए । ‘कलाकार सन्तोष पन्तका छोरा लिंग परिवर्तन गरेर छोरी बने जस्तै अरु पनि बन्न चाहन्छ र बने भने प्रमाण पेश गरेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था हो’ उनले भने ।

तर, गृहले पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा लिंग परिवर्तन गरेका र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ । लिंग परिवर्तन गरेकाहरुले जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले ‘तेस्रोलिंगी’ जनाई नागरिकता लिन मान्यता प्राप्त चिकित्सिकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिबाट यो विधेयक पारित हुन भने बाँकी नै छ ।

उनले लैंगिक पहिचानका आधारमा कुनै पनि ठाउँमा विभेद नभएको दावी समेत गरे । लैंगिक पहिचानका आधारमा सरकारी सेवा प्रवेशमा बञ्चित नगरिएको उनको भनाई छ । ‘लैंगिक पहिचान अनुसार लोक सेवा आयोगको दरखास्त दिन बञ्चित गरिएको छैन उनले भने, अन्य लैंगिक पहिचान भएकाले आयोगको परीक्षा दिइरहेका छन् ।’

नागरिकता सम्बन्धी थप समाचार

नागरिकता बिधेयकमा बिभेदकारी व्यवस्था नराख्न एलजीबीटीआइको माग

एलजीबीटीआई समूदाय प्रति नीति निर्माता नै अनविज्ञ, नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस चाहिने

एलजिबिटिआईलाई नागरिकता दिने बिषयमा सांसदहरु विभाजित