काठमाडौँ : ‘राजनीति गर्नलाई मात्र लोलोपोतो गर्ने हुन् नेताहरू। अरू बेला शिक्षकलाई मान्दा नै मान्दैनन्,’ शिक्षा ऐन र विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौँ आएका शिक्षक गोविन्द दाहालको भनाइ हो यो।

उनले पढाउने विद्यालय चलेको छ। प्रतिनिधिका रूपमा आन्दोलनमा सहभागी उनलाई स्थानीय निकायले आन्दोलनमा पठाएको भने होइन। पैसा उठाएर पनि आएका होइनन् उनी। तर, यो पटक पनि उधारो सहमति गरेर फर्कनु पर्ने शङ्का शिक्षक दाहाललाई छ।

विद्यालय ठप्प बनाउने गरी आन्दोलन गरे मात्र सरकार शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न तयार हुने उनलाई लागेको छ। काठमाडौँको सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूले नेताहरूलाई कपुरी क पढाएको स्मरण गराए।

सम्झौतालाई बासी राख्ने नेताहरूलाई शिक्षकहरूले मिसन ८४ को आमनिर्वाचनको हेक्का राख्न पनि भने। शिक्षकहरूले छातीमा गोली खान तयार भएर आएको सुनाए। तर, शिक्षा ऐन नलिई नफर्कने अड्डी कसे।

‘सडकमा आउन बाध्य बनाउने नेताहरूलाई गाउँघरमा कुन मुख देखाएर फर्किने हो?’उनीहरूले सोधे। शिक्षकहरू सडकमा आएको देखेको सरकारलाई शिक्षा ऐन रोकिनुको कारण पनि मागे उनीहरूले।

संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकार सत्तास्वार्थमा मात्र केन्द्रित बनेको उनीहरूले आरोप लगाए। सरकारले २७ भदौ २०८० मा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।

लगत्तै शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थालेपछि सरकारले असोज ५ गते शिक्षक महासङ्घ र असोज १२ गते राहत शिक्षकसँग माग पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो।

निजामती कर्मचारी सो सरह सुविधा माग्दा सरकारले नसुनेको गुनासो शिक्षकहरूको छ। स्थानीय सरकारले माग सम्बोधन गरेन। स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराउँदा सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा होमिएका छन्।

सत्तामा हुँदा सम्झौता गर्ने र र सरकारबाट बाहिरिएपछि शिक्षकहरूलाई दबाब दिएर आन्दोलन गर्न उक्साउने दलहरूसँग शिक्षकहरू औधी नै रिसाएका छन्। अघिल्लो वर्ष पनि आन्दोलन गरे उनीहरूले। सरकारले चाडै शिक्षा ऐन ल्याउने आश्वासन दियो। उनीहरू विश्वास गरेर फर्किए। तर, सरकारले विश्वासघात गर्‍यो। ‘शिक्षकहरू हेरेको हेर्यै, सरकार फेरेको फेर्यै’ भयो।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नुपर्ने समयमा शिक्षकहरू निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले बल्ल चासो दिएको छ। शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित अनिश्चितकालिन आन्दोलन थालेको भोलिपल्ट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शिक्षा विधेयकबारे गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिसँग छलफल गरे।

शिक्षा समितिले उपसमिति बनाएर विधेयकको काम अगाडि बढाएको छ। छलफलमा सहभागी भएका शिक्षा समितिका सभापति अमर बहादुर थापाले शिक्षकले आन्दोलन छोडेर काम गर्न दिने हो भने अब बजेट अधिवेशनको असारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भाका राखे।

शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाए पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घले अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफल गर्न र साझा धारणा निर्माण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले वार्ता नभएर विद्यालय शिक्षा विधेयक चाहिएको जवाफ दिएका छन्।

शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग शिक्षकहरूको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा पूर्वघोषित आन्दोलनमा सहभागी भएका शिक्षकहरूले पोहोरको भन्दा सभ्य प्रदर्शन गरेका छन्। जसलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले धन्यवाद नै दिएका छन्।

तनहुँबाट आएका शिक्षक हेमलाल घिमिरेले अहिलेको मौजुदा शिक्षा ऐन पञ्चायती व्यवस्थाकै भएकाले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताए। देशमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र दक्ष जनशक्ति नेपालमै रहनको निमित्त नयाँ शिक्षा ऐन जरुरी रहेको उनले सुनाए।

देशभरबाट काठमाडौँ आएका शिक्षकहरूले यसपटक पनि उधारो सहमति नगर्न महासङ्घको नेतृत्वलाई नै दबाब दिइरहेका छन्। शिक्षकहरूको दबाबका कारण महासङ्घको नेतृत्वलाई सरकारसँग वार्ता गर्न पनि अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ।

जाजरकोटबाट आएका शिक्षक रुद्रबहादुर वलीले विगतमा शिक्षक महासङ्घसँग भएका सम्झौता सम्बोधन हुने गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग गरे।