काठमाडौँ : सरकारले बजेटमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई सम्बोधन गरेको छ। अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संसदमा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई सम्बोधन गरेको हो।
सत्ता गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
सरकारले संसदमा पस गरेको नयाँ बजेटमा समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, गरिब, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र भाषा संस्कृति आदिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लेखिएको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लेखे पनि बजेटमा यौनिक शब्द उल्लेख गरिएको छैन। लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मात्रै भनिएको छ। १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेटमा विभेद अन्त्य गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मात्र भनिएको छ।
संविधानको धारा १८ र ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार लेखिएको छ। संविधान जारी भएको ६ वर्षपछि सरकारले यौनिक बाहेकका लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मात्रै भनेको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना बन्ने प्रक्रिया दिएका छन्।
