महिला अधिकार

‘गैरसरकारी संस्थाहरूले वकालत मात्र गरेर हुँदैन, जनताको मित्र बन्न सक्नुपर्छ’

‘गैरसरकारी संस्थाहरूले वकालत मात्र गरेर हुँदैन, जनताको मित्र बन्न सक्नुपर्छ’

महिलासँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूमध्ये केही अपवादलाई छाडेर धेरैजसोमा स्रोतको अभाव छ। यसका दुईवटा कारण छन्। पहिलो कारण हो सहयोग गर्न बसेका दातृ संस्था र सहयोग लिन बसेका संघसंस्थाबीच ठुलो खाडल हुनु। राजनीतिक क्षेत्रमा जस्तै दातृसंस्थामा काम गर्ने नेपालीमा पनि नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक विचारधाराका आधारमा सहयोग दिने प्रवृत्ति छ।
दोस्रो कारण हो सरकारले उपलब्ध गराएका सेवा–सुविधा र सेवा–सुविधा पाउने व्यक्तिहरूबीच पनि ठुलो खाडल हुनु। दातृ संस्था र वित्तीय संस्थाहरू भन्दछन्– स–साना समूहहरूमा गएर सहयोग गर्न हामीलाई साध्य हुँदैन र उनीहरूले आवश्यक स्तरमा प्रतिवेदन दिन पनि सक्दैनन्। विपन्न र गरिबका नाममा सहयोग दिन बसेकाहरूमा पनि ठेकेदार प्रवृत्ति देखा परेको छ। यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले एउटा मध्यस्थकर्ता संस्था स्थापना गर्नुपर्ने थियो। समाज कल्याण परिषद्ले गर्न सक्नुपर्ने यो काम अझै हुन सकेको छैन। गैरसरकारी सामाजिक संस्थाहरूले पनि यस विषयमा वकालत गरेका छैनन्।
हामी कहाँ विभिन्न सरकारी, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू महिला विकास कार्यमा संलग्न रहिआएका छन्। धेरै वर्षको महिला विकास प्रयासले महिलामा परेको गरिबीको भारमा हुनुपर्ने जति कमी भइसकेको छैन। महिला विकासका प्रयास भएका छन् तर ती सबै छरिएका अवस्थामा छन्, तिनमा समन्वय र मूल्याङ्कनको ज्यादै अभाव देखिन्छ।
अर्को कुरा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के देखिएको छ भने राजनीतिक पार्टीका भगिनी संस्थाले पनि दातृसंस्थाको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। धेरै सामाजिक संस्थाहरू परनिर्भर छन्। महिला संस्थाको कुरा गर्दा केहीलाई छोडेर अरूको दातृसंस्थामा पहुँच छैन। ग्रामीण तहका पिछडिएका वर्ग र महिलाले आफैँ संस्था सञ्चालन गर्न सक्छन् तर पाँच–छ वर्षसम्म उनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ। थोरै स्रोत–साधनमा पनि त्यहाँ धेरै काम भएका छन् र अझै हुन सक्छन्। विभिन्न किसिमका एनजिओ अर्थात् सामाजिक संस्थाहरू छन्। ती पनि नाफामूलक र सामाजिक गरी विभिन्न छन्। तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने तरिका नै दोषपूर्ण छ। यिनीहरूमध्ये केही अवसरवादी भएका कारण ती जनताका मित्र होइनन् भन्ने परेको छ। अर्कातिर, राजनीतिक नेताहरू सा“च्चै काम गर्ने प्रभावकारी सङ्घसंस्था डराउन पनि थालेका छन्।
धेरैजसो एनजिओ र सामाजिक संस्थाहरू विदेशी पैसाको आडमा मात्र सञ्चालन भएको स्थिति पनि छ। विदेशी स्रोत नभए यस्ता कार्यक्रम कसरी दिगो हुन्छन् भन्ने पनि सवाल छ। विदेशी पैसाको आडमा मात्र गरिने महिला हितका कुरा टिकाउ हुँदैनन्। वैदेशिक स्रोतले टेवाको मात्र काम गर्न सक्छ र पुरै भर पर्नु हुँदैन।
महिला आन्दोलनमा पनि विदेशी सहयोग साच्चै उपलब्धिमूलक कि अर्कै बाटो समाते बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ। आजभोलि यस विषयमा चर्चा हुने गरेको पनि छ। गैरसरकारी संस्थाहरू सहरमा मात्र केन्द्रित छन् भन्ने पनि आरोप छ।
तर दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका आफ्नै समस्या छन्। कोही भन्दछन्—गाउँ गाउँमा धारा, कुवा, पाठशाला आदि बनाउनु सामाजिक संस्थाहरूको काम होइन, उनीहरूको खास काम वकालत हो। वास्तवमा सबै सामाजिक र गैरसरकारी संस्थाहरूले वकालत मात्र गरेर हुँदैन। जिल्ला र ग्रामीण तहमा फर्केर सर्वसाधारणको हितका लागि धारा, कुवा, पाठशाला बनाउनुका साथै तालिम, मानव स्रोत विकासमा पनि ध्यान दिए नेपालको गरिबी निवारणमा ठुलो सहयोग पुग्ने थियो।
नेपालमा महिला सङ्घसंस्थाले महिलाका पक्षमा नीति निर्माणमा गरेका वकालतहरू प्रशंसनीय छन्। यसैगरी ग्रामीणदेखि राष्ट्रिय तहसम्म कार्यक्रम र नीति निर्माणमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि नै कार्यरत हुनुपर्दछ। कल्याणकारी कार्यक्रमहरूका साथै वकालतका कार्यहरू दुवै गर्न आवश्यक छ किनकि आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू पनि उपलब्ध नभएको अवस्था छ।
कमी कहाँ“ देखिएको छ भने सबै महिला सङ्घसंस्थाले देशको प्राथमिकताअनुसार शिक्षालाई जोड दिएर गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, बसाइ“सराइ र विस्थापनका विकृति रोक्ने, महिलाउपर हुने विभेद र हिंसा रोक्ने किसिमका दीर्घकालीन समाधानका आफ्ना एजेन्डा सरकार र दातृ संस्थासमक्ष राख्न सकेका छैनन्। गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको खाँचो पूर्ति गर्ने होइनन्, सहयोगी मात्र हुन्। तर अन्धभक्त खालका सहयोगी पनि होइनन्।
केही गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले उदाहरणीय काम गरेका पनि छन्। सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यबारे विवादको कुनै विषय छैन। तर एकले अर्कालाई जस दिने परम्परा बसिसकेको छैन।
‘संसारका धेरै भागमा महिलावादी महिला, चाहे राजनीतिक भगिनी संस्थाका हुन् चाहे सामाजिक संस्थाका, चाहे विश्वविद्यालयका हुन् चाहे दातृसंस्थामा कार्यरत’ सबै महिला आन्दोलन अघि बढाउन क्रियाशील छन्। महिला आन्दोलन अघि बढाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको प्रयास पनि प्रशंसनीय छ। सन् १९७५ को नारी वर्षलाई महिला आन्दोलनको दिशामा प्रभावकारी थालनी मानिन्छ। महिला आन्दोलनमा लागेका अनुभवी महिलाले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्डाभित्र मात्र रहेर महिला आन्दोलन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आवाज पनि उठाएका छन्। राष्ट्रसङ्घ र एनजिओहरूको प्रयासले सकारात्मक थालनी त भएको छ तर हुनुपर्ने जति भने भएको छैन।
अहिले काम गर्न इच्छुक धेरै महिला सङ्घसंस्थाले सहयोग नपाएको, तालिम नपाएको, ग्रामीण तहमा विकास क्रियाकलाप दिगो रूपमा सञ्चालन हुने किसिमले पुग्न नसकेको स्थिति छ। धेरै कार्यक्रमले चेतना जागरणमा भूमिका निर्वाह गरेका छन् तर दैनिक आवश्यकताका विषय पूरा गर्नुपर्ने ठाउँमा दातृ समुदायको सहयोग नपुगेको बारे प्रायःले आवाज नउठाएको स्थिति छ। यिनै कमजोरीलाई सुधार्नपट्टि लागेमा महिला आन्दोलनमा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको भूमिका र विदेशी सहयोग प्रभावकारी हुनेछ।
लेखकबाट थप :
विकासको प्रजातान्त्रीकरण व्यवस्थामा सङ्कट
ग्रामीण महिलाका साथी सहकारी, परियोजना सकिएपछि समुदायसँगको सम्बन्ध नै समाप्त
‘स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई वातावरणीय जोखिम कम गर्ने प्रतिबद्धता सोधौँ’

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading