काठमाडौं : यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ।
दफावार छलफलमा सांसदहरूले बलात्कारीले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भन्दा राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरे पीडितको सम्मान हुने बताएका छन्। उनीहरूले पुरुषबाट महिला मात्रै नभएर छिट फुट रूपमा महिलाबाट पुरुष पनि हिंसामा पर्ने गरेको बताए।
सांसदहरूले राज्यले जफत गर्ने कालोधन बलात्कार पीडितलाई दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। उनीहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबीचमा पनि हिंसा हुने गरेको भन्दै यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
संशोधन प्रस्ताव गर्ने सदस्यहरूले बलात्कारीलाई मृत्यु दण्ड दिनुपर्ने र लिङ्ग छेदन गर्नु पर्ने माग गरेका छन्। संसद्को कानुन तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरूले अपराधीलाई कारावासमा जवाई पालेजस्तो राख्न नहुने भन्दै श्रम शिविरमा खटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
सौन्दर्य प्रतियोगिता नाममा बलात्कार गर्नेलाई कारबाही गर्न हदम्याद बाधक बनिरहेका बेला सांसदहरूले उजुरी दिने हदम्याद राख्न नहुने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्चले र अहिले लोकतन्त्रका प्रधानपञ्चले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराउने गरेको भन्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई थप कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
अहिले बलात्कारका अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद थाहा पाएको मितिले एक वर्ष भित्र भन्ने छ। हदम्याद कायम हुँदा बलात्कारी सजाय पाउनबाट उम्कने भन्दै सांसद विना श्रेष्ठले हदम्यादको अवधि तोक्न नहुने सुझाव दिइन।
‘हदम्याद एक वर्ष कायम हुँदा बलात्कारीले एक वर्षपछि फेरी त्यस्तो अपराध गर्न सक्छ,’उनले भनिन्,‘हदम्याद भएन भने जति वेला पनि कानुनले अपराध ठहर्न सक्छ भनेर अपराधी अलिकति हच्किने हुनसक्छ, त्यसैले हदम्याद राखिनु हुँदैन।’
सांसद बिन्दा पाण्डेले पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउँदा पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बताइन। उनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति राज्य कोषबाटै दिनुपर्ने बताइन। ‘क्षतिपूर्तिले मात्रै हुँदैन, परिपूरण लेख्नु पने रहेछ,’सांसद पाण्डेले भनिन्,‘परिपूरणमा जाने व्यवस्था गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार, जीवन यापनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
यौन हिंसा विरुद्धको विधेयक : बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनेदेखि लिङ्ग छेदन गर्नुपर्ने माग, महिलाको सट्टा व्यक्ति राख्न सुझाव
उनले बलात्कारमा परेका बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने माग पनि गरिन। उनले केही छिट फुट घटना महिलाबाट पुरुषमा र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बीचमा पनि हिंसा हुन सक्ने भन्दै यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन। ‘हदम्यादको कुरामा ३५ दिनबाट ६ महिना बनायौ, त्यो पनि भएन एक वर्ष बनायौ,’उनले भनिन्,‘घटनाको प्रकृति उमेर, समुदाय, आर्थिक अवस्था लगायतका कुराले निर्धारण गर्ने रहेछ, त्यसैले उजुरी गर्न न्यायको ढाको बन्द गरिनु हुँदैन।’
सांसद पवित्रा निरौला खरेलले राज्य कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कानुनमा गर्न माग गरिन्। ‘मैले बलात्कार गरे त्यही भएर एक लाख रुपैयाँ दिए,त्यही खाएर बसेकी छ,घर बनाएर बसेकी छ भन्ने खालको अत्यन्त अपमानित भएर महिला पीडा बोकेर बस्नु पर्ने स्थिति छ,महिलाले पनि पुरुषलाई प्रयोग गरे बापत उसलाई दिएको त्यस्तो खालको छ भने मेरै पैसा खाएर बसेको छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ,’उनले भनिन्,‘यस कारण राज्य कोषमै जम्मा गरेर राज्य कोषबाट दिँदा पीडितलाई बढी उपयुक्त र सम्मान हुन्छ भन्ने लाग्छ।’
यौन हिंसाका घटना : मानसिकतामै खोट, मानवअधिकार आन्दोलनका लागि समेत चुनौती
सांसद विमला विश्वकर्माले पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिँदा राहत हुने बताइन। ‘त्यो राज्यको कोषमा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा गरिरहँदा अदालतले जफत गर्ने कालो धन, ठुलामाछा साना माछा भनियो सुन काण्डमा, ती सुनहरू कहाँ जान्छन्?त्यस्ता समातिएका कालोधनहरु कहाँ जान्छन्? त्यस्तो जफत गरिएका कालोधन राज्य कोषमा राख्ने कानुन बनाएर जाँदा के हुन्छ?’उनले भनिन्,‘कालो भनेर प्रमाणित भइसकेका धनहरूलाई पीडितको पक्षमा राखौँ न राहत दिनलाई।’
उनले राज्यमा लिलामी भएका सामानहरूलाई त्यही कोषमा राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्दा राहत हुने बताइन। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दबाब भन्ने शब्दसँगै प्रोत्साहन भन्ने शब्द थप्नुपर्ने, एसिड प्रहारसँगै मट्टितेल, आगो लगाउने जस्ता शब्द राख्नु पर्ने माग पनि सांसदहरूले गरेका छन्।