काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाले बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद बढाउने विधेयक पारित गरेको छ। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने पारित विधेयकमा नाबालिग बलात्कार भए बालिग भएको तीन वर्ष भित्र उजुरी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।यसअघिको कानुनमा नाबालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने हदम्याद बालिग भएको एक वर्ष भित्र भन्ने थियो। पारित विधेयक अनुसार यौन हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ। पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रचलित व्यवस्था बदलेर प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसामा परेकाहरूलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको हो।
हदम्यादको अवधि नतोक्न सडकदेखि संसद्सम्म माग भए पनि अवधि बढाएर संसद्ले कानुन पारित गरेको हो। बलात्कार मुद्दामा पीडित बालिग भए घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
अपाङ्गता, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ। यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारजन्य घटनामा झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
जफत गरेको कालोधन राज्य कोषमा जम्मा गरेर पीडितलाई दिन माग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकबीच हुने हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्न सुझाव
जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरूले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै पीडित मैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनेदेखि लिङ्ग छेदन गर्नुपर्ने माग, महिलाको सट्टा व्यक्ति राख्न सुझाव
सांसदहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिमाथि पनि यौन हिंसाका घटना हुने भन्दै विधेयकमा समावेश गर्न माग गरेका थिए। तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिमाथि हुने यौन हिंसाको विषयमा विधेयकमा कुनै व्यवस्था छैन। जबरजस्ती करणीको परिभाषा र हदम्याद लगायत यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी भएका सम्पूर्ण कानुनहरूको अध्ययन एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी छिटो भन्दा छिटो समग्र कानुन सुधारको लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निर्देश गर्ने निर्णय सहितको विधेयक संसद्बाट पारित भएको हो।
यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा तेजाब प्रयोग गरी भन्ने शब्दहरूको सट्टा तेजाब वा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी भन्ने शब्द राखिएको छ।