काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सचिवको पदस्थापनसँगै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव यादव कोइरालाको सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पदस्थापन हुने र पदस्थापनसँगै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ।
‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको मनसाय छैन,’स्रोतले भन्यो,‘सचिवको अदलबदलले पनि केही दिन ढिलो हुन गएको हो, रोकिएको होइन।’
राष्ट्रपति कार्यालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव डाक्टर तोया नारायण ज्ञवालीलाई आइतबार बिदाइ गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव यादव कोइरालालाई सोमबार स्वागत गर्ने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ।
नागरिकता विधेयक : वैवाहिक अङ्गीकृत लिन समय सीमा नतोकिने, थप व्यवस्था नियमावलीमा
राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सचिवको पदस्थापन भएपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको हो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने मनसाय राष्ट्रपति भण्डारीको नरहेको स्रोतको दाबी छ।
संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका मध्ये अब प्रमाणीकरणको पाइपलाइनमा नागरिकता विधेयक रहेको छ। ‘सामान्यता आठ दश दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण हुने गरेको छ,’स्रोतले भन्यो,‘बाहिर हल्ला भएजस्तो प्रमाणीकरण नगर्ने र फिर्ता गर्ने कुरामा सत्यता छैन।’
नागरिकता विधेयक : प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा थपियो तोकिए बमोजिम लैङ्गिक पहिचानको व्यवस्था, यस्ता छन् थप भएका व्यवस्था…
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा नागरिक समाजका अगुवाहरूले भने प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अनुरोध गरेका छन्। आइतबार शीतल निवासमा अनुरोध पत्रसहित पुगेका नागरिक समाजका अगुवाहरूले नागरिकता विधेयक देशका लागि हितकर नभएको भन्दै प्रमाणीकरण नगर्न अनुरोध गरेका हुन्।
काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्ययन कार्यदलका सह–संयोजक नारायण शर्माले नागरिकता विधेयकलाई चरम राष्ट्रघाती विधेयकको संज्ञा दिए। उनले यो विधेयकले देशको अस्तित्व नै खतरामा जाने बताए। देशभक्त नागरिकको हैसियतले आफूहरूले यो विधेयकविरुद्ध अभियान नै चलाएको उल्लेख गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले नागरिकता विधेयक अहिलेको राज्य व्यवस्था विपरीत भएको टिप्पणी गरे। चुनावको लागि नागरिकता विधेयकलाई फास्ट–ट्र्याकमा लगेर पारित गरिएको उनको भनाई थियो।
देशभक्त नागरिक समाजका गोविन्द बोहराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मदन भण्डारीको उद्देश्य र भावनालाई स्मरण गर्न आग्रह गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरेको बताए। उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले स–सम्मान संसद्मा फिर्ता पठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले चुनावकै लागि फास्ट–ट्र्याकको रूपमा विधेयक संसद्बाट पारित गराएको आरोप लगाए। उनले आगामी चुनावमा भारतको पक्ष लिनेलाई जिताउने र विरोध गर्नेहरूलाई हराउन यस्तो खेल खेलिएको आरोप समेत लगाए।