काठमाडौं : नेपालमा संविधान जारी भएको सात वर्ष पुरा भएको छ। संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता एवम् समानुपातिक समावेशितासहित संविधानका मौलिक हकका धारा धारामै सीमित बनेका छन्।
रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल बनेको छ। २०७४ को चुनावपछि बनेको सङ्घीय संसद्ले मौलिक हकमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बन्ने कानुन नबनाई पाँच वर्षे कार्यकाल सकेको छ। संविधानका व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित भएका छन्।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरूले भने संविधानले नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको भन्दै संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना दिएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधान पालनमा केही चुनौतीहरू देखा परेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप मजबुत पार्ने तथा संविधानको रक्षा र पालना गर्ने काममा निरन्तर क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले सरकारको गन्तव्य आर्थिक रूपान्तरण मार्फत जनताको जीवनमा सुधार ल्याउनु रहेको सुनाएका छन्।
संविधान जारी गर्दा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको अब आर्थिक क्रान्तिमा जुट्ने बताएका दलका नेताहरू संविधान कार्यान्वयनमा मुन्टो बटारेर हिँड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलहरूले संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउन छाडेका छैनन्। संविधान जारी भएको दिनलाई विगतदेखि ‘कालो दिवस’ का रूपमा मनाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने यस पटक ‘संविधान दिवस’ कै रूपमा मनाएको छ।
तीन वटै अङ्गको अटेरी
संविधान कार्यान्वयनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीन वटै अङ्ग अटेरी बनेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर संविधान उल्लङ्घन गरे भने सङ्घीय संसद् संविधान अनुसारका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बन्नु पर्ने विधेयक पारित नगरी सकिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले सरकार संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन थप जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। बारकै खबरदारीका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा घरमै नजरबन्दमा छन्।
बालुवाटारको सरकारी निवासबाट उपचार गराउन समेत बाहिर जान नपाएको गुनासो परिवारले गरेका छन्। नजरबन्दमा रहेको समाचार बिहानदेखि फैलियो भने बेलुका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएर शितलनिवास छिरेको समाचार फैलियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीको सचिवालयले राणालाई बोलाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको बताएको छ। ‘यो भ्रम फैलाउने काम हो,राष्ट्रपतिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाउनु नै भएको छैन,’राष्ट्रपति भण्डारीका सल्लाहकार टिका ढकालले पहिचानसँग प्रश्न गरे,‘चोलेन्द्रलाई बोलाएकै होइन भ्रम छर्ने?’
राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक होल्ड, सभामुख र उपसभामुखले गरे बिदाइ भेट
नागरिकता विधेयक : प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो
निलम्बनमा परेर पनि सरकारी निवासमै बसेका राणा संसद् अन्त्य भएपछि सर्वोच्च अदालत फर्कन लाग्दा सुरक्षाकर्मी गेटमा तैनाथ भए। प्रहरीले राणाकै सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको बताए पनि आइतबार बेलुका राणाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसकेका छन्।
त्यस लगत्तै राष्ट्रपतिसँग निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले भेट गरेको समाचारलाई राष्ट्रपति भण्डारीका सल्लाहकार ढकालले भ्रम भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। राष्ट्रपतिविरुद्ध संविधान कार्यान्वयनको दोष मात्रै थुपारिएको उनले बताए।
नागरिकता र महाभियोगमा जुहारी
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रस्ट नभने पनि संसद् अन्त्य भइसकेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर कहाँ पठाउने भन्ने प्रश्न गरेको छ। संविधानको धारा ९१ मा ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने’लेखिएको छ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले भदौ २० मा राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरेको हो सङ्घीय संसद्का बहुमत सदस्यले पारित गरेको नागरिकता विधेयक। हतार हतार संसदीय प्रक्रिया निलम्बन गरेर पारित भएको नागरिकता विधेयकमा भएका व्यवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारी सन्तुष्ट छैनन्।
राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभए पनि संविधान अनुसार १५ दिन भित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता छ। संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था छ। उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुन पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्ने लेखिएको छ।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार यति मात्रै हो। सङ्घीय संसद् रहेको अवस्था या नरहेको अवस्था भनेर संविधानमा कहीँ कतै लेखिएको छैन। त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयले समय आएपछि निर्णय गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीका सल्लाहकार ढकालले बताए।
राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता भएकै दिनलाई आधार मानेको छैन भने सङ्घीय संसद् सचिवालयले दर्ता भएको दिनलाई आधार मानेको छ। ‘भदौ २० गते कार्यालय समयमा नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दर्ता भएको हो,’सचिवालयका एक कर्मचारीले पहिचानसँग भने,‘औँला गन्दा आज १५ दिन पुग्यो,राष्ट्रपति कार्यालयले आज संविधान दिवसको बिदा भएकाले भोलिलाई १५ दिन मान्न पनि सक्छ।’
दिनका हिसाबले १५ दिन पुगे पनि राष्ट्रपति कार्यालयले असोज ४ गते मात्रै १५ दिन पुग्ने बताएको छ। ‘उहाँहरूले दिन गनेर बस्नु भएको होला,’सल्लाहकार ढकालले भने,‘आज बिदा नहुँदा पनि आजै १५ दिन पुग्दैन।’ ढकालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने नहुने समयआएपछि थाहा पाउने बताउँदै पाइला पाइलामा संविधान उल्लङ्घन भएको दोष राष्ट्रपतिमाथि थोपर्न नमिल्ने बताए।
संविधानका धाराहरूको पाइला पाइलामा उल्लङ्घन गर्ने र दोष राष्ट्रपतिलाई मात्रै लगाउने गरिएको बुझाइ राष्ट्रपति कार्यालयको रहेको उनले बताए। ‘संविधान च्यात्ने दौडमा हुनुहुन्छ उहाँहरू,दोष राष्ट्रपतिलाई दिनुहुन्छ,’ढकालले भने,‘यसमा जनता आफैँ प्रयत्नशील हुनु पर्छ,फास्ट ट्र्याकको कलङ्क भिरेर विधेयक आएको छ।’
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भइसकेका विधेयकको मात्रै प्रक्रिया पुरा गर्ने सङ्केत राष्ट्रपति भण्डारीले गरेकी छन्। ‘प्राप्त भएका विधेयकमा समय आएपछि निर्णय आउँला,’सल्लाहकार ढकालले भने,‘अब विधेयक आउने भन्ने त खोइ के हो? उहाँहरू नै जान्नुहुन्छ होला।’
सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी गरेको छ। ‘आज बिदा पनि पर्‍यो, सचिवालयले तयारी गर्दै छ,’सचिवालयका कर्मचारीले भने,‘भोलि एउटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी छ।’
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने नहुने पर्खाइमा संसद् सचिवालय छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएको विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरेर जानकारी दिनेछ। संसद् चालु रहेको अवस्थामा सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउने हुन्थ्यो। ‘यो कुनै संवैधानिक व्यवस्था होइन,हाउस चलेको बेला हाउसमै किन जानकारी नगराउने भन्ने नै हो,’सङ्घीय संसद् सचिवालयले भन्यो,‘संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले सभामुखले सूचना टाँस गरेर जानकारी दिनुहुन्छ।’
राष्ट्रपति भण्डारीसँग संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले अर्को संसद्लाई पठाउँछु भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। संसद् अन्त्य भएकाले प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने निर्णयमा भने राष्ट्रपति भण्डारी पुगिसकेकी छैनन्।
१५ दिनसम्म नागरिकता विधेयक रोकेर राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरकारका मन्त्रीहरू, दलका नेताहरू सोमबार बेलुकी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगे। मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारीसँग नागरिकता विधेयक र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा कुराकानी गरेको नभई संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी मात्रै भएका राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए। ‘संविधान दिवसका अवसरमा कार्यक्रम भएको हो,’अधिकारीले भने,‘राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुभयो, अरू विषयमा छलफल हुने कुरै भएन।’