काठमाडौं : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले पहिचान खुलाएर मताधिकार उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन माग गरेका छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अञ्जली बिसीले परिचय खुलाएरै मताधिकार उपयोग गर्न सक्ने वातावरण नबनेको बताइन।
राज्यबाट अहिले पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक विभेदमा परेको भन्दै उनले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गरिन। ‘निर्वाचनमा महिला र पुरुष भनेर छुट्टाउने गरिएको छ, त्यो सकारात्मक छ तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै लैङ्गिक पहिचानको आधारमा मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छैन,’सुर्खेतमा भएको कार्यक्रममा उनले भनिन्,‘यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी सुर्खेतका अध्यक्ष मोहन बडूवालले आफ्नो पार्टीले अहिले देशभर लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका दुई व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको जानकारी दिए। राजनीतिक दलहरूले मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावको समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयनको बन्द सुची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्।
समावेशी सिद्धान्त अनुसार क्लष्टर नमिले भदौ १६ सम्म दलहरूले बन्द सुचीमा परेका नाम हेरफेर गर्न सक्नेछन्। भदौ २२ मा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि भने हेरफेर गर्न पाइँदैन।
‘एलजिबिटिआईक्यू व्यक्तिहरूको अधिकारमा नेपाल लिडर कन्ट्री’
पहिलो संविधान सभामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबाट सुनिलबाबु पन्त समानुपातिक सभासद् थिए। त्यसयता २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा र २०७४ को प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य थियो।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा १८५ जना लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति रहेका छन्। संविधानको धारा ४२ अनुसार राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व हुने हक छ। दलहरूले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार नै नबनाउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको संवैधानिक अधिकार कागजमा सीमित भइरहेको छ।
७५३ स्थानीय तहमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य छ। एउटा वडाको सदस्य समेत छैनन् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक। दलहरूले उम्मेदवार बनाएनन् उनीहरूलाई। उनीहरूले पनि उम्मेदवारी दिएनन्।
अन्य मतदाता नै कम
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावलीमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानका १८५ जना मात्रै छन्। सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ७० जना छन्। कर्णालीमा सबैभन्दा कम ३ जना छन्। प्रदेश १ मा २२, बागमतीमा २७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३४ र सुदूरपश्चिममा १८ जना अन्य लैङ्गिक पहिचानका मतदाता रहेका आयोगले जानकारी दिएको छ।
अन्य मतदाता प्रदेश १ को झापामा ८, मोरङमा ६, इलाम, सुनसरी र उदयपुरमा २÷२, भोजपुर र ओखलढुङ्गामा एक/एक जना छन् भने मधेस प्रदेशको सप्तरीमा २१, पर्सामा १६, धनुषामा ७, बारामा १२, सिराहामा २ र महोत्तरी तथा रौतहटमा एक/एक जना छन्।
जनगणनाको ‘अन्य’को रिजल्ट नआउँदै पुन सर्वेको तयारी : एकै पटक हुने काममा तथ्याङ्क विभागको दाता रिझाउने ‘इन्ट्रेस’
काठमाडौँका ८ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक आयोगको अन्यमा मतदाता नामावलीमा परेका छन्। भक्तपुर र मकवानपुरमा ५/५, नुवाकोटमा ३, काभ्रेपलान्चोकमा २ र चितवन, ललितपुर, रसुवा तथा धादिङमा एक/एक जना अन्य लैङ्गिक पहिचानका मतदाता छन्। कास्की र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा ४/४, स्याङ्जा, मुस्ताङ तथा म्याग्दीमा एक/एक जना लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक मतदाता रहेका छन्।
बाँकेमा ९, रुपन्देहीमा ८, बर्दियामा ६, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा ४, गुल्मी, कपिलवस्तु र दाङमा २/२ तथा प्युठानमा एक जना मतदाता छन्। जाजरकोटमा २ र रुकुम पश्चिममा एक जना मात्रै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मतदाता रहेका छन्। सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ११, बाजुरा, अछाम र बैतडीमा २/२ जना तथा कञ्चनपुरमा एक जना रहेका छन्।
२०७८ मा भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएन। मूल गणनामा नपरे पनि घरपरिवार सर्वेक्षणमा गणना गरिएकाले अन्तिम नतिजामा सङ्ख्या आउने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बताएको छ।
अन्तिम विवरण सार्वजनिक नहुँदै विभागले सर्वेको तयारी थालिसकेको छ। सङ्ख्या थोरै आउने भन्दै विभागले सर्वे गरेर तथ्याङ्क निकाल्न दातृ निकायसँग छलफल गरेको जानकारी दिएको छ। २०६८ को गणनामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको गणना सार्वजनिक नभए पछि गैरसरकारी संस्थाको पहलमा अमेरिकी संस्थाले सर्वे गरेको थियो।