काठमाडौं : लोक सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका दुई जनाले लैङ्गिक पहिचान सच्याएका छन्। ‘अन्य’ मा आवेदन दिएका उनीहरूले सरकारी कर्मचारीमा सिफारिस हुँदा लैङ्गिक पहिचान सच्याएका आयोगले जानकारी दिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष आयोगले माग गरेको दरखास्तमा ३ लाख ६५ हजार जनाले आवेदन दिएका थिए। पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानमा आवेदन दिएका मध्ये पहिलो पटक अन्यमा आवेदन दिएका दुई जना सरकारी कर्मचारीमा सिफारिस भएका थिए। ‘उनीहरूको नाम सिफारिस भएर आएपछि तेस्रोलिंगी नै हौ त भनेर सोधखोज गरियो,’आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले पहिचानसँग भने,‘आफूहरू तेस्रोलिंगी नभएको बताएपछि उनीहरूले लैङ्गिक पहिचान सच्याए।’
लोक सेवा आयोगले अनलाइनबाट आवेदन लिन थालेपछि पहिलो पटक पुरुष, महिला र अन्यमा निवेदन परेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू र अञ्चल कार्यालयहरूबाट विज्ञापन भएका विभिन्न पदहरूको लागि परेका जम्मा ५ लाख ९५ हजार ३१ दरखास्तमध्ये महिलातर्फ ३ लाख १८ हजार ५०३, पुरुषतर्फ २ लाख ७५ हजार ८७७ र अन्यमा ६५१ दरखास्त परेका थिए।

अन्यमा दरखास्त दिएका एक जना पनि कर्मचारीमा सिफारिस हुन नसकेको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए। ‘अन्य’मा सिफारिस हुने कर्मचारीलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (तेस्रोलिंगी) भएर नै दरखास्त दिए नदिएको क्रस चेक गरिने उनले बताए। ‘अन्यमा आवेदन दिनेहरू अहिलेसम्म एक जना पनि कर्मचारीमा सिफारिस भएका छैनन्,’उनले भने,‘आवेदन दिएकाहरूले पनि अरूले भरि दिएको, झुक्किएको बताउँदै आफूहरू अन्य लैङ्गिक पहिचानका नभएको बताएर सच्याउने गरेका छन्।’
लोक सेवाको फारममा ‘अन्य’ लेखेकाहरु अन्योलमा
आयोगले गत आर्थिक वर्ष निजामती सेवाका रिक्त रहेका १३ हजार १ सय १२ पदका लागि ३ हजार १ सय ७६ वटा विज्ञापन तथा सूचनाहरू प्रकाशन गरेको थियो। जसका लागि जम्मा ५ लाख ९५ हजार ३१ जना उम्मेदवारहरूको दरखास्त परेका थिए। कुल दरखास्तमध्ये महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ५३.५ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख १८ हजार ५ सय ३ रहेको थियो भने पुरुष उम्मेदवारको सङ्ख्या ४६.५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ७५ हजार ८ सय ७७ रहेको थियो।
दरखास्त सङ्कलन कार्यलाई सहज, सरल तरिकाले सम्पन्न गर्न तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले २०७१ चैत्र २५ गते प्रकाशित विज्ञापनमा केही सेवा, समूहका राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीतर्फका प्राविधिक पदहरूमा लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३९ बमोजिम अनलाइन दरखास्त लिने कार्यको सुरुवात गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि भने सम्पूर्ण विज्ञापनहरूमा अनलाइन दरखास्त प्रणाली अनिवार्य गरिएको आयोगले जनाएको छ।

अनलाइन दरखास्त दिने उम्मेदवारहरू दरखास्तमा उल्लेख गरेका विवरणप्रति स्वयं जिम्मेवार हुने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। परीक्षा प्रणालीलाई पूर्णतः विश्वसनीय बनाउने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमा गोपनीयता कायम राख्ने आयोगले जनाएको छ। अनलाइन डाटाबेसमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरू गोप्य रहने भन्दै सूचना अधिकारी सुवेदीले सिफारिस हुने कर्मचारी अन्य भएमा सोधेर निश्चित गरिने बताए।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको आवेदनको अन्यमा फारम भर्दा नै निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘के तपाई आफ्नो लिङ्ग अन्य छनौट गर्न निश्चिन्त हुनुहुन्छ?’ भनेर आवेदन फारममा राखिएको सुवेदीले बताए। ‘हुन्छ’ भन्ने अपसनमा क्लिक गरेपछि मात्रै अन्यमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।
समावेशी आयोग अध्ययनमै
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सार्वजनिक गरेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार एक जना पनि अन्य लैङ्गिक पहिचानका कर्मचारी छैनन्। प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अन्य उल्लेख गरेर लोक सेवाको आवेदन भर्नेहरू प्रदेश १ मा १६ जना रहेको लेखिएको छ।
मधेस प्रदेशमा ९ जना, बागमतीमा २२ जना, गण्डकीमा ९ जना, लुम्बिनीमा २० जना, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ जनाले अन्य उल्लेख गरेर दरखास्त फारम बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। समावेशी आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा २०७६/७७ मा सात वटै प्रदेशबाट अन्यमा आवेदन दिनेको सङ्ख्या शून्य छ।
अन्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई आरक्षणको व्यवस्था नहुँदा फारम भर्ने नै कोही भएनन्। आरक्षणको अध्ययन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबारे शब्द समेत छैन। ‘उहाँहरूसँग अध्यक्ष ज्युले छलफल गर्नु भएको छ,’आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले पहिचानसँग भने, ‘यो अध्ययन प्रतिवेदनमा छैन।’
नेपालमा चार पाँच थर बाहेक अरू सबै अल्पसङ्ख्यक रहेको जोशीले बताए। संविधान अनुसार सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न आरक्षणको व्यवस्थाबारे अध्ययन गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आयोगले सधैँ एउटै वर्गको त्यो पनि निश्चित थर भएकालाई मात्रै आरक्षण दिन नहुने आयोगको सिफारिस छ। आरक्षण पाउने पति पत्नीका सन्तानलाई आरक्षण निषेध गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। ‘गणतन्त्र मेरा लागि हो भन्ने अनुभूत गर्न उसको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘जनजाति, दलित, मधेसीका नाममा निश्चित थर भएकाहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने आरक्षण संशोधन हुनुपर्छ भनेका छौँ।’
कसरी सुरु भयो अन्य ?
२०६४ को संविधान सभा चुनावपछि २०६६ मा गृहमन्त्री थिए भीम रावल। संविधान सभामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबाट प्रतिनिधित्व गरेका सुनिलबाबु पन्त सर्वोच्च अदालतको आदेश लिएर ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता दिन मन्त्रालय पुगिरहन्थे। सर्वोच्चको आदेश अनुसार गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखाले ‘अन्य’मा नागरिकता दिने फाइल तयार गर्‍यो र मन्त्री रावल समक्ष लिएर गयो।
रावलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई नागरिकता दिने फाइल त्यतिकै थन्क्याउन भनेका थिए। ‘के ल्याउनु भएको यस्तो,’रावलको त्यतिबेलाको भनाई उद्धृत गर्दै नागरिकता महाशाखाका अधिकृतले पहिचानसँग भने,‘रावल लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको मागमा पोजेटिभ बन्नु भएन।’
त्यतिवेला त्यतिकै थन्किएको फाइल २०६९ सालमा मात्रै अगाडि बढेको ती अधिकृतले बताए। २०६९ पुस १६ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको थियो। निर्देशिका स्वीकृत भएको भोलिपल्टै मन्त्रालयले तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूलाई यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता जारी गर्ने निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो।
नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, द्वयलिंगी र अन्तरलिंगी) लाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने भनिएको छ।