काठमाडौं : प्रतिनिधि सभामा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस अन्ततः प्रतिपक्ष दल बन्ने भएको छ। ८९ सदस्य रहेको काँग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले डिलमा पुर्‍याएर लडाएपछि काँग्रेस प्रतिपक्ष बन्नु पर्ने भएको हो।

सरकार गठनको दाबी पेस गर्न दिएको समय सकिन दुई घण्टा मात्रै बाँकी हुँदा सत्ता समीकरण बदलिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले समर्थन गरेको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै दाबी गरेको काँग्रेसले अन्ततः प्रतिपक्षमा बसेर टेबुल बजार्ने बाहेक केही नहुने भएको छ। २०७४ को चुनावमा दोस्रो दल बनेको काँग्रेस सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो।

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अबको सरकारको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण काँग्रेसले राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री पद गुमाएको छ। २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सदस्य बन्न काँग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य मन्त्री बन्न नपाउनुको कारण सभापति देउवा नै बनेका छन्।

गठबन्धनको संस्कृति विकास गरेका देउवाको पदलोलुपताका कारण काँग्रेस अबको २ वर्ष सरकार विहीनको अवस्थामा बस्नु पर्ने निश्चित छ। संविधान अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा गठन हुने सरकारले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२ र जनमत पार्टीका ६ सदस्यको समर्थन सहित सरकार गठनको दाबी पेस हुँदै छ।

हिजोसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने भनेको एमालेलाई लाभै लाभ र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशसम्म मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको काँग्रेसलाई विलाप भएको छ। राष्ट्रपति बन्ने रामचन्द्र पौडेलको सपना सपनामै सीमित हुने भएको छ।

विश्वासको मत पाए पहिलो दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव नै पेस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। काँग्रेससँगको सम्बन्ध छोडेर एमालेसँग जोड्न पुगेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रतिपक्षमा काँग्रेस, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नेछन्।

प्रतिनिधि सभामा तेस्रो दल माओवादीले पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भएको छ।

२०७४ मा तत्कालीन नेकपाको सरकार गठनमा केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्वमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रचण्डले नै सरकार ढलाएका थिए। दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेको असंवैधानिक कदम चालेका ओलीको मुखै हेर्दिन जस्तो गरेका प्रचण्डले सत्ता समीकरणको पासा पल्टाउँदा काँग्रेसमा विलाप सुरु भएको छ।

सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि संसदीय दलको नेता बन्न चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका प्रदेश सभा सदस्यको चुरीफुरी पनि सकिनै लागेको छ। काँग्रेस २०७४ मा जस्तै यो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा सरकार बनाउने हैसियतमा हुँदैन।

९३ सदस्यीय प्रदेश १ मा एमालेले सरकार बनाउँदा काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीसँग मिलेर एमाले, माओवादी गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा २३ एमाले, १६ जसपा, १३ जनमत र ८ माओवादीका सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि आवश्यक भन्दा एमाले माओवादी गठबन्धनसँग ६ सदस्य धेरै हुन्छ। मधेस प्रदेशमा काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेछ।

काँग्रेस ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा छ। गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा पनि काँग्रेस इतरको सरकार बन्नेछ। सुदूरपश्चिममा पनि काँग्रेसको सरकार बन्न कठिन छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन सरकार गठनमा निर्णायक बन्छ।