काठमाडौं : शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको निर्णयमा नेपाली काँग्रेसले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लागेको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग, गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने निर्णय कायमै राखेर काँग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुन १६ मा आफू मातहत ल्याउने निर्णयको विरोध गरेको काँग्रेस १६ महिना सरकारको नेतृत्वमा रहँदा चुइँक्कै नबोली बाहिरिएको छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि काँग्रेस सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारी निवास बालुवाटारबाट धुम्बाराहीस्थित एक घर भाडामा लिएर सरेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन पनि आफू मातहत ल्याएका थिए। ओलीको निर्णयको विरोध गरेको काँग्रेसले १६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्यो। सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बने। तर गृह र अर्थ मातहत रहेका विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने निर्णय फेरबदल भएन।
शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत ल्याउनुलाई अधिनायकवादको आरोप लगाउने काँग्रेसले ओलीको पूर्ववत् निर्णय सच्याउन सकेन।
सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको काँग्रेसले अब फेरि अधिनायकवादी त्यो निर्णयको विरोध गर्ने आशङ्का छ। काँग्रेस नेता एवं निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यससम्बन्धी विधेयकहरू छलफल भएर संसद्मा पुगेको बताए। ‘यससम्बन्धी विधेयकहरू दर्ता भएर छलफलमा थिए,’नेता खाँणले भने,‘विधेयक टुङ्गो लागेर कानुन नबन्दा शक्तिशाली निकाय यथास्थितिमै रह्यो।’
काँग्रेसले सरकारले यसबारे धारणा ल्याइसकेपछि आफ्नो धारणा बनाउने खाँणले बताए। ‘पहिला सरकारले धारणा ल्याओस्,’उनले भने,‘त्यसपछि हामी धारणा बनाउँछौ।’
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
