काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आइतबार पुन नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका रवि लामिछानेलाई पार्टी सदस्यतादेखि फेरी सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिएको स्वतन्त्र पार्टीले गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको हो।

गृह मन्त्रीमा पुन लामिछाने नै जाने या अरूलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी समेत सभापति लामिछानेलाई नै दिएको स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा गृह मन्त्रालय पाएको थियो,त्यो जिम्मेवारीमा हामीलाई परेको समस्या हो,अरू दललाई परेको समस्या होइन,सहयात्री दलबिच खटपट परेको विषय पनि होइन’पार्टीको बैठकपछि प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने,‘यो हामीलाई परेको समस्या भएकाले त्यसमा पुन दाबी गर्नु पर्ने छैन, त्यो स्वतह हामीले पाउनु पर्ने कुरा हो।’

उनले स्वतन्त्र पार्टीबाटै गृहमन्त्री हुनुपर्ने बताए। ‘त्यसमा पार्टीले को व्यक्तिलाई पठाउँछ भन्ने कुरा पार्टीको जिम्मेवारी हो,’उनले भने,‘जुन कुरा हामी टुङ्गिएपछि निर्णय गर्छौ।’

नेपालको संविधानको धारा ७८ मा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लामिछानेलाई नै उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीमा फर्काउने स्वतन्त्र पार्टीले तयारी गरे पनि निर्णय भने गरेको छैन।

रवि नागरिकता लिन प्रक्रियामा जाने, नयाँ परिस्थिति उत्पन्न : एमाले

नागरिकता पुन प्राप्ति गरेका लामिछानेले सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गर्ने प्रवक्ता ढकालले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामिछानेको पार्टी बाहेकका सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेका छन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन सकारात्मक रहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह आफैसँग राख्ने तयारी गरेका छन्। प्रचण्डको तयारीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सकारात्मक देखिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि पुन गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणपत्र लिएसँगै लामिछाने पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन्।

रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले प्रयोग गर्याे संविधानको असाधारण अधिकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी विभाग पुगेर पासपोर्ट फिर्ता गरे लगत्तै बसेको स्वतन्त्र पार्टीको बैठकले लामिछाने सभापतिमा पुन चयन गर्दै अरू दलहरूसँग छलफल गर्ने म्यान्डेट नै दिएको छ।

शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नगरी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर निर्वाचन लडेको भन्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो।

समीकरण बदल्ने प्रयास

नेकपा एमालेले लामिछानेको नागरिकता मुद्दा उठाएर सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयास असफल भएको बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पार्टी सभापति, सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका लामिछानेको नागरिकता मुद्दा उठाएर समीकरण बदल्ने प्रयास असफल भएको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताएका हुन्।

सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको महासचिव पोखरेलले आरोप समेत लगाए।

उनले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्।