काठमाडौं : `संविधानको मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यसको कानुन वा कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर तथा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वाेेच्च अदालतलाई दिएको छ´नेपालको संविधानले।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३३ ले दिएको असाधारण अधिकारको उपधारा (२) र (३) बमोजिम रवि लामिछानेको संसद् पद खारेज गर्ने आदेश दिएको छ। चितवन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेकै दिनदेखि नागरिकता विवादमा परेका लामिछाने दोषी ठहर भए सर्वोच्चको आदेशले।

रविको नागरिकता खारेज भए के?

नेपाली नागरिकता त्याग नगरी अमेरिकी नागरिक बनेका रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पछि नेपाली नागरिकता निरन्तर कायम रहने जिकिर गर्दै निर्वाचन आयोगलाई प्रष्टीकरण दिएका थिए।

आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेन उनको। उनी निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दियो आयोगले। सरकारमा सहभागी भए रवि। उपप्रधानमन्त्री एवं देशको सुरक्षा कमान्ड सम्हालेका रविले नेपालको नागरिकता कानुन उल्लङ्घन गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ।

`रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुन कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,´सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशमा लेखिएको छ,` निज(रवि लामिछाने) ले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने,प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२)(३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।´

रविको नागरिकता विवादमा न्यायाधीशको प्रश्नै प्रश्न